नवी दिल्ली - राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी (President Election) जोरदार तयारीला लागलेल्या केंद्रातील सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाला (BJP) एनडीएच्या (NDA) परीघाबाहेर नव्या पक्षांची (New Party) साथ मिळण्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत. दुसरीकडे कॉंग्रेसच्या (Congress) नवनेतृत्वाबद्दलच्या नाराजीतून कॉंग्रेसला काही राज्यातील प्रमुख विरोधकांची साथ (Support) मिळणार नसल्याची चर्चा आहे. येत्या जूनमध्ये ही निवडणूक प्रस्तावित आहे. राष्ट्रपती-उपराष्ट्रपती निवडणुकांसाठी भाजपच्या उमेदवारांची अंतिम नावनिश्चिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) करतील.

राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठीच्या मतदार कक्षाकडे (इलेक्ट्रोरल कॉलेज) नजर टाकली तर भाजपला अजूनही जवळपास ५ लाखांहून जास्त मते स्पष्ट बहुमतासाठी कमी पडत आहेत. राज्यसभेत सध्या भाजप सर्वांत मोठा पक्ष असला तरी तेथे पक्षाचे स्पष्ट बहुमत अजूनही नाही. अर्थात यामुळे भाजपचे फार काही अडत नाही हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांनी २०१७ मध्ये दाखवून दिले होते. वर्तमान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या रूपाने दलित उमेदवार मोदी यांनी दिला होता. आगामी राष्ट्रपतीपदासाठी मोदींचा कल महिला उमेदवारांकडे असल्याची चर्चा आहे. मात्र उत्तर प्रदेशाच्या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, माजी लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन, द्रौपदी मुर्मू या चर्चेतील नावांच्या पलीकडे मोदी एखाद्या वेगळ्याच उमेदवारांची घोषणा करण्याचे धक्कातंत्रही वापरू शकतात.

या निवडणुकीत भाजपला एनडीएतील संयुक्त जनता दल व अण्णाद्रमुकसारख्या मोठ्या पक्षांची साथ मिळेल. शिवसेना व अकाली दल यावेळी भाजपसोबत नाहीत. दुसरीकडे अनेक प्रादेशिक पक्ष भाजपच्या विरोधात जाऊ इच्छित नाहीत हे राज्यसभेत वारंवार दिसून आले आहे. आंध्रातील जगनमोहन रेड्डी यांचा वायएसआर कॉंग्रेस व ओडिशातील नवीन पटनाईक यांचा बीजू जनता दल यांचा ‘झुकाव' स्पष्टपणे भाजपकडे आहे. याशिवाय एकच पक्ष व एकाददुसरा खासदार अशी स्थिती असलेले रिपब्लिकन पक्षासारखे (आठवले गट) अनेक पक्षही भाजपच्या बाजूनेच मतदान करणार हे उघड आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार केंद्रीय यंत्रणांच्या चौकशीचे शुक्लकाष्ठ मागे लागू नये म्हणून तसेच जीएसटी परतावा थकबाकीसह केंद्राकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीवर यत्किंचितही परिणाम होऊ नये यादृष्टीने अनेक राज्य सरकारे आपला निर्णय करतील व त्या स्थितीत भाजपचे पारडे पुन्हा जड राहील असे दिसते. भाजप नेतृत्वाने अनेक राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा केली त्यातही पारडे भाजपच्या बाजूने झुकणार याचे संकेत मिळाले. मात्र सर्वेसर्वा सत्तारूढ नेतृत्व महापालिकेपासून लोकसभेपर्यंत कोणत्याच निवडणुकीत कोणतीही रिस्क घेण्याच्या मनस्थितीत नसते हेही स्पष्ट आहे.

पंजाबमध्ये आप ने मुसंडी मारली व राज्यसभेतही या पक्षाचे बळ वाढले आहे. दिल्ली व पंजाबातील घसघशीत संख्याबळ आधीच आप कडे आहे. अरविंद केजरीवाल हेही यूपीएला पाठिंबा देतील असे आज तरी कोणी हमखास सांगू शकत नाही.

कृषी कायद्याच्या विरोधात एनडीए सोडलेल्या अकाली दलाचे नेतृत्व राष्ट्रपती-उपराष्ट्रपतीपदासाठी यूपीएच्या उमेदवाराला पाठिंबा देईलच असे कोणीही सांगू शकत नाही. केजरीवाल, तृणमूल कॉंग्रेस नेत्या ममता बॅनर्जी, एमआयएम नेते असदुद्दिन ओवौसी आदी अनेक नेते फक्त व फक्त सोनिया गांधी यांनी शब्द टाकला तरच यूपीएला पाठिंबा देऊ शकतात. सध्याच्या घडीला द्रमुक, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना व डावे पक्ष यांचा यूपीएला पाठिंबा निश्चित मानला जातो.