नवी दिल्ली - नागरिकत्व कायदादुरुस्ती विधेयकावर लोकसभेत आज विरोधकांनी धारण केलेला रुद्रावतार पाहता भाजपने राज्यसभेसाठी खास रणनीती आखली आहे. येत्या बुधवारी (ता. ११) राज्यसभेत हे विधेयक मांडले जाईल तेव्हा ते मंजूर करवून घेणे ही सरकारची अग्निपरीक्षा ठरणार आहे. त्यामुळे पक्षनेत्यांनी आजपासूनच राज्यसभेतील शक्तिपरीक्षेच्या दृष्टीने वक्तव्ये सुरू केली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळच अॅप

अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी, विजय गोयल, अमर साबळे, गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, रमेश विधुडी आदींची फौज सरकारने मैदानात उतरविली आहे. चौबे यांनी तर, जे विधेयकाला विरोध करतील ते (मुख्यतः काँग्रेस) कायदेआझम महंमद अली जिनांचे अनुयायी, असा शिक्का मारला.

मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव म्हणून 'यांची' निवड..

राज्यसभेत मोदी सरकार आजही बहुमतात नाही. शिवसेनेची भूमिका याबाबात तळ्यात-मळ्यात आहे. नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलानेही याला पाठिंबा दिला आहे. परिणामी, भाजपने पडद्याआडच्या रणनीतीला वेग दिला असून नितीशकुमार, बिजू जनता दलाचे नवीन पटनाईक, तेलंगण राष्ट्र समितीचे चंद्रशेखर राव, अण्णा द्रमुक नेते आदींशी संपर्क साधला जात आहे. यातील किमान दोन पक्षांनी जरी राज्यसभेत सभात्याग केला, तरी भाजपचे काम सोपे होऊ शकते. मात्र, त्याआधी सभागृहात ज्या गोंधळाची चिन्हे दिसत आहेत, त्यावर सत्तारूढ पक्ष कशी मात करणार, हाही सवाल आहे.

महत्त्वाची बातमी :  यंदाचा शरद पवारांचा वाढदिवस अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी, असा असेल कार्यक्रम..

मुळात कोणतेही, त्यातही घटनादुरुस्ती विधेयक मांडण्यासाठी सभागृहात गदारोळ नसणे गरजेचे आहे व काँग्रेस हीच गोष्ट होऊ देणार नसल्याचे चित्र आहे. यामुळेच भाजपने आपल्या बोलक्‍या नेत्यांना या विधेयकाच्या वातावरणनिर्मितीसाठी पुढे केले आहे. या विधेयकाआडून संघपरिवार धार्मिक अजेंडा रेटत असल्याचा आक्षेप नक्वी यांनी फेटाळला.

हेही वाचा  :  ही बातमी वाचून तुम्ही म्हणू शकता, अरे दूध कुठे पितो.. चल बिअर प्यायला जाऊ 

ते म्हणाले, ‘‘पाकिस्तान व बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांची वेगाने घसरती लोकसंख्या व तेथून जीव वाचवून भारतात आश्रयाला येणाऱ्या लाखो लोकांच्या संख्येतील वाढ पाहिली, तर यासारखे विधेयक आवश्‍यक ठरते.’’

‘‘शेजारी देशांत अल्पसंख्याकांवर प्रचंड अत्याचार होत आहेत. या विधेयकामागे जे ऐतिहासिक सत्य आहे ते नाकारता येणार नाही. स्वातंत्र्यावेळी पाकिस्तानात २४ टक्के अल्पसंख्याक होते. आज ते प्रमाण दोन टक्‍क्‍यांपेक्षाही कमी आहे. जे धर्मपरिवर्तन करणार नाहीत त्यांच्या तेथे सर्रास कत्तली झाल्या. या पीडितांना भारत मदत करीत असेल तर मानवाधिकाराच्या दृष्टीने हे विधेयक संपूर्ण न्याय्य व योग्य ठरते,’’ असेही नक्वी म्हणाले.

विदेशी घुसखोरांसाठी या देशात काहीही जागा नाही. ते (मुसलमान) जगात पोटापाण्यासाठी कोठेही जाऊ शकतात. 
- अश्विनी चौबे, भाजप नेते

शेजारी देशांत गैरमुस्लिमांवर अत्याचार होत नाहीत का? ते सत्य स्वीकारण्याची हिंमत विरोधकांकडे नाही. भारत हा हिंदू शरणार्थींसाठी सुवर्णस्थळ व शरणस्थल बनावे, याच दृष्टीने हे विधेयक आणले आहे.
- गिरिराजसिंह, भाजप नेते