नवी दिल्ली : जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या (जेएनयू) वसतिगृहाच्या शुल्कवाढीविरोधात सुरू केलेले आंदोलन मागे घेण्यास विद्यार्थी तयार नाही. शुल्कवाढ पूर्णपणे मागे घेण्याच्या मुद्यावर समितीने 'जेएनयू'च्या विद्यार्थी संघटनेच्या (जेएनयूएसयू) शिष्टमंडळाने बुधवारी (ता.20) चर्चा केली. या वेळी मोर्चातील विद्यार्थ्यांवर लाठीमार करणाऱ्या पोलिसांवर कारवाईची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली. आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धारही व्यक्त केला. 

- 'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

'जेएनयूएसयू'च्या प्रतिनिधींनी बुधवारी सकाळी उच्चस्तरिय समितीशी शुल्कवाढीविरोधात चर्चा केली. त्या वेळी विद्यार्थ्यांशी पुन्हा चर्चा करण्यासाठी शुक्रवारी (ता.22) विद्यापीठात येण्याचे आश्‍वासन समितीने दिले, अशी माहिती मनुष्यबळ विकास खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

- 2000 ची नोट बंद तर होत नाहीये, मग 'असं' का होतंय ?

समितीशी समाधानकारक चर्चा झाली नसल्याने रस्त्यावर निदर्शने सुरूच ठेवणार असल्याचे विद्यार्थ्यांनी स्पष्ट केले. शुल्कवाढीवर विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी चर्चा करावी, अशी मागणीही आंदोलक विद्यार्थ्यांनी केली. 

विद्यार्थ्यांनी सोमवारी (ता. 18) संसदेवर काढलेला मोर्चा अडवून पोलिसांनी लाठीहल्ला केला. यात शशिभूषण पांडे हा दिव्यांग विद्यार्थी जखमी झाला. तो दृष्टिहीन आहे, असे सांगूनही पोलिसांनी त्याला मारहाण केली; तसेच पुरुष पोलिसांनी महिलांशी गैरवर्तन करीत धक्काबुक्की केली, असा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. याविरोधात बुधवारी निदर्शने करण्यासाठी पोलिस मुख्यालयात जाणाऱ्या 'जेएनयू'च्या दिव्यांग विद्यार्थी संघटनेच्या सदस्यांची बस पोलिसांनी रोखली. त्यानंतर त्यांना जुन्या पोलिस मुख्यालयात नेण्यात आले. तेथे विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले. 

- काहीही झालं तरी सेनेचंच सरकार बननार; काँग्रेस-राष्ट्रवादी पाठिंबा देणार

विद्यापीठ परिसरात आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत पीडित विद्यार्थ्यांनी त्यांचे अनुभव सांगितले. ''डोळ्यांवरचा चष्मा काढून अंध असल्याचे मी त्यांना दाखविले. तरीही त्यांनी मला मारहाण केली. जो विद्यार्थी मला वाचविण्यासाठी आला त्यालाही पोलिसांनी मारले. त्यांनी मला रस्त्यावर फेकले तेव्हा तू आंधळा आहेस, तर मोर्चात सहभागी होण्यासाठी का आला, असे ते पुटपुटल्याचे मला ऐकू आले,'' असे शशिभूषण याने सांगितले. या सर्व प्रकाराबद्दल पोलिसांनी माफी मागून संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी दिव्यांग विद्यार्थ्यांनी केली आहे. दरम्यान, विद्यार्थ्यांवर लाठीहल्ला, अश्रूधुराचा वापर आणि कोणत्याही प्रकारच्या बळाचा वापर केला नसल्याचा दावा पोलिसांनी केला. 

शुल्कवाढीवरून 'जेएनयू'त सुरू झालेल्या आंदोलनावर तोडगा काढून कामकाज सुरळित होण्यासाठी विद्यार्थी आणि विद्यापीठ प्रशासनाची चर्चा करण्यासाठी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने तीन सदस्यांची उच्चस्तरिय समिती नेमली आहे. या समितीमध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (यूजीसी) माजी अध्यक्ष व्ही. एस. चौहान, 'एआयसीटीई'चे अध्यक्ष अनिल सहस्त्रबुद्धे आणि 'यूजीसी'चे सचिव रजनीश जैन यांचा समावेश आहे. 

- शिवसेनेचे आमदार नाराज? एकनाथ शिंदे म्हणातात...(व्हिडिओ)

प्रकरण उच्च न्यायालयात 

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाविरोधात 'जेएनयू' प्रशासनाने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला असून विद्यापीठाच्या प्रशासकीय इमारतीबाहेर आंदोलन केले आहे, असे याचिकेत नमूद केले आहे. दिल्ली पोलिसांच्या भूमिकेवरही शंका उपस्थित केली आहे.