मुंबई - नवजात म्हणजे पूर्ण मुदतीचे बाळ आणि मुदतपूर्व जन्म झालेले बाळ असे दोन्ही प्रकारचे असल्याने विमा कंपनीने मुंबईतील एका महिलेला तिच्या अल्पमुदतीत जन्मलेल्या जुळ्या मुलांच्या उपचारासाठी खर्च केलेले ११ लाख रुपये द्यावेत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला.

न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने विमा दाव्याची भरपाई देणे टाळण्यासाठी विमा पॉलिसीतील तरतुदींचा चुकीचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल न्यू इंडिया इंश्युरन्स कंपनीला पाच लाख रुपयांची अतिरिक्त रक्कम देण्याचे आदेश ही न्यायालयाने दिले आहेत.

विमा कंपनीची ही भूमिका बेकायदेशीर, अन्यायकारक आणि विमा पॉलिसीच्या मूलभूत अधिकार आणि नैतिकतेच्या विरोधात असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. व्यवसायाने वकील असलेल्या या महिलेने विमा कंपनीने आपला दावा फेटाळल्यानंतर २०२१ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी विमा कंपनीने म्हटले होते की, ज्या नवजात बालकांचा जन्म पूर्ण मुदतीत झाला आहे आणि जे अल्प अवधीत जन्मलेले नाही, त्यांनाच पॉलिसीच्या कक्षेत आणले जाते.