नवी दिल्ली : सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएलला (BSNL) तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने १.६४ लाख कोटींचे पॅकेज (Package) जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (ता. २७) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याला मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) यांनी ही माहिती दिली.

आज दोन निर्णय घेण्यात आले आहेत. प्रथम बीएसएनएलला (BSNL) पुनरुज्जीवित करण्यासाठी पॅकेज जारी केले जाईल. दुसरे ज्या २९,६१६ गावांमध्ये आजपर्यंत ही सुविधा पोहोचलेली नाही तेथे मोबाइल कनेक्टिव्हिटीचे काम केले जाणार आहे. यासाठी २६,३१६ कोटींचे सॅच्युरेशन पॅकेजही (Package) निश्चित केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी स्वातंत्र्यदिनी हे वचन दिले होते.

बीएसएनएल व बीबीएनएलच्या विलीनीकरणालाही मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली आहे. यामुळे दोन्ही कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल आणि कामासाठी अधिक चांगले समन्वय साधेल. मोबाइल कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी १९,७२२ टॉवर बसवले जातील. मोबाईल कनेक्टिव्हिटी नसलेल्या सर्व गावांमध्ये ४G कव्हरेज प्रदान केले जाईल. देशाच्या प्रत्येक भागात मोबाईल कनेक्टिव्हिटी पोहोचवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, असे अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) म्हणाले.

आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा प्रयत्न

बीएसएनएलला पुन्हा एकदा टेलिकॉम उद्योगात स्थापन करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे. गेल्या काही वर्षांत रिलायन्स जिओ आणि व्होडा-आयडियाच्या ४G सेवेच्या कमी किमतीमुळे बीएसएनएलचा बाजार हिस्सा कमकुवत झाला आहे. सरकारच्या वतीने बीएसएनएलवरील ३०,००० कोटींचे कर्ज कमी व्याजाच्या बाँडद्वारे फेडण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. बीएसएनएलच्या वाढत्या तोट्यामुळे सरकार चिंतेत होते. त्याचे पुनरुज्जीवन करण्याचा हा आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा प्रयत्न आहे.