नवी दिल्ली- राजस्थानमध्ये राजकीय घडामोडींचे सत्र सुरु असताना बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख मायावती यांनी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि काँग्रेसवर निशाणा साधला आहे. राजस्थान विधानसभा निवडणुकीनंतर बसपाच्या 6 आमदारांनी काँग्रेसला समर्थन दिले होते. अशोक गेहलोत यांनी आपल्या वाईट विचाराने प्रेरित होऊन बसपाला नुकसान पोहोचवले. आमदारांना काँग्रेसने असंवैज्ञानिक पद्धतीने पक्षात सामील करुन घेतले, अशी टीका मायावती यांनी केली आहे.  

राज्याला तीन मुख्यमंत्री; पण स्टेअरिंग अजित पवारांकडे
बसपा या अगोदरही न्यायालयात जाऊ शकली असती, पण काँग्रेस आणि मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांना धडा शिकण्यासाठी आम्ही योग्य वेळेची वाट पाहात होतो. त्यामुळे आम्ही आता न्यायालयात जाणार आहोत. आम्ही या प्रकरणाला हलक्यात सोडणार नाही. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जावू, असंही मायावती म्हणाल्या आहेत. आम्ही बसपाच्या चिन्हावर निवडणूक लढलेल्या 6 आमदारांना काँग्रेस विरोधात मत देण्याचे सांगितले आहे, त्यांनी असं केलं नाही तर त्यांची पक्षाची सदस्यता काढून घेतली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. 

उत्तर प्रदेशमध्ये ढासळणारी कायदा-व्यवस्था यावरुनही मायावती यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना सल्ला दिला. राज्यात कायदा-व्यवस्था बिघडत चालली आहे. उत्तर प्रदेशला गुन्हेगार लोक चालवत आहेत. योगी आदित्यनाथ यांना उत्तर प्रदेश योग्यपणे सांभाळायचे असेल, तर त्यांनी बसपाकडून शिकायला हवं. मी चार वेळेस उत्तर प्रदेशचे सरकार चालवले आहे. त्यादरम्यान राज्यातील कायदा-व्यवस्था स्थिर होती, असं मायावती म्हणाल्या आहेत.

चीन-अमेरिका वाद टोकाला; अमेरिकेने ध्वज उतरविला
दरम्यान, राजस्थानमध्ये सध्या राजकीय घडमोडींनी वेग घेतला आहे. विधानसभेचे अधिवेशन घेण्याबाबत मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी राज्यपाल मिश्र यांना पाठविलेला प्रस्ताव त्यांनी आज परत पाठवला आणि तीन विविध मुद्यांवर स्पष्टीकरण देऊन नवा प्रस्ताव पाठवावा, अशी सूचना केली. राज्य सरकार २१ दिवसांची नोटीस देण्यास तयार असेल तर अधिवेशन बोलविता येईल, असे राज्यपालांनी म्हटले आहे. मात्र, बहुमत चाचणी हाच अधिवेशनाचा अजेंडा असल्याचे सरकारने जाहीर केल्यास हे अधिवेशन लवकरात लवकरही बोलविता येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेसने अधिवेशनाबाबतचा पाठविलेल्या प्रस्तावात बहुमत चाचणीचा उल्लेख नव्हता. याशिवाय, बहुमत चाचणी झाल्यास त्याचे थेट प्रक्षेपण केले जावे आणि कोरोना संसर्गामुळे पूर्ण काळजी घेऊन बैठक व्यवस्था असावी, असे एकूण तीन मुद्दे राज्यपालांनी सांगितले असून त्यावर स्पष्टीकरण देऊन नवीन प्रस्ताव पाठवावा, असे म्हटले आहे. 

(edited by-kartik pujari)