देश

अर्थसंकल्प सरकारच्या फायद्याचा; 30 हजार कोटींनी वाढणार महसूल

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्पात श्रीमंतांच्या प्राप्तिकरावरील अधिभारासह इंधनावरील उत्पादन शुल्क आणि उपकरात केलेल्या वाढीमुळे चालू आर्थिक वर्षात सरकारला 30 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याचा अंदाज आहे, अशी माहिती महसूल सचीव अजय भूषण पांडे यांनी दिली. 

सरकारने सोने व इतर मौल्यवान धातूवरील सीमा शुल्क वाढविले असून, यातूनही सरकारला अतिरिक्त महसूल प्राप्त होणार आहे. डिझेल व पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क आणि उपकरात केलेल्या वाढीमुळे या आर्थिक वर्षातील उर्वरित नऊ महिन्यांत सरकारला 22 हजार कोटी, तर श्रीमंतांच्या प्राप्तिकरावरील वाढीव अधिभारामार्फत 12 ते 13 हजार कोटींचा अतिरिक्त महसूल प्राप्त होण्याची शक्‍यता आहे. 

दरम्यान, 250 कोटींपर्यंत उलाढाल असलेल्या कंपन्या 25 टक्के कॉर्पोरेट कर भरतात. आता सरकारने 400 कोटींपर्यंत उलाढाल असलेल्या कंपन्यांनाही या कक्षेत आणले आहे. त्यामुळे या कंपन्यांकडून सरकारला दरवर्षी मिळत असलेला सुमारे 4 हजार कोटींचा महसूल बुडणार असल्याचे पांडे यांनी सांगितले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Abhishek Sharma: अभिषेक शर्माने पाकिस्तानची धुलाई केली, अन् एक-दोन नव्हे तर ६ विक्रम रचले! युवराज-कोहलीच्या खास क्लबमध्ये थेट एन्ट्री

Sugar Mill Opening : साखर कारखाने सुरु करण्यासंदर्भातील राजु शेट्टींची मागणीची मंत्री शंभुराज देसाई यांच्याकडुन पाठराखण

लेट पण थेट! 'या' मुलांकाला जन्मलेल्या लोकांचे उशिरा होतात लग्न, लाईफ पार्टनर असा मिळतो की...

Latest Marathi News Live Update : नितेश राणेंविरोधात लुकआऊट नोटीस काढल्याचा अखिल चित्रेंचा आरोप

Akola Water Crisis : अकोल्यातील संभाव्य पाणीटंचाईवर प्रशासनाची तयारी काटेपूर्णा प्रकल्पातील मर्यादित साठ्याच्या पार्श्वभूमीवर पाच पर्यायी उपाययोजनांना गती

SCROLL FOR NEXT