अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल (बुधवार) देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात आयकराबाबत त्यांनी मोठी घोषणा केली आहे. वार्षिक सात लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. ही घोषणा होताच सभागृहातील सदस्यांनी अर्थमंत्र्यांचे आभार मानले. यासोबतच टॅक्स स्लॅबमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. हे स्लॅब पाहून लोकांचा गोंधळ उडाला आहे. 

नवीन कर स्लॅबनुसार तीन लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कामगारांना कर भरावा लागणार नाही. ३ ते ६लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना ५ टक्के, ६ ते ९ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना १० टक्के आणि ९ ते १२ लाख रुपये उत्पन्न असलेल्यांना १५ टक्के आयकर भरावा लागेल. तसेच १२-१५ लाख वार्षिक उत्पन्न असलेल्या लोकांना २० टक्के आणि १५ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांना ३० टक्के कर भरावा लागेल.

यामुळे लोकांचा गोंधळ उडाला आहे. जर सात लाखांपर्यंत कर भरायचा नाही तर आता स्लॅबमध्ये ३ ते ६ लाखांपासून कर भरण्याची टक्केवारी दिली आहे. हे प्रकरण काय आहे हे समजून घ्या. 

सात लाखांपर्यंत कर नाही, मग पाच स्लॅब जाहीर केल्याने अनेकांचा गोंधळ उडाला आहे. त्यामुळे समजून घ्या की जर तुमची कमाई सात लाखांपर्यंत असेल तर तुम्हाला कर भरावा लागणार नाही. पण, तुमचे उत्पन्न सात लाख एक रुपया जरी झाले, तेव्हा तुम्ही स्लॅबमध्ये याल आणि स्लॅबनुसार कर आकारला जाईल.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन काय म्हणाल्या ?

अर्थमंत्री म्हणाल्या की, नवीन कर प्रणालीमध्ये ५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही, परंतु आता ही सवलत ७ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर मिळणार आहे. म्हणजेच, नवीन कर प्रणालीमध्ये ७ लाखांच्या सूट मर्यादेपर्यंत कोणताही कर भरावा लागणार नाही. नवीन कर प्रणाली डीफॉल्ट कर प्रणाली बनवण्यात आली आहे. २०२० मध्ये लागू करण्यात आलेले ६ आयकर स्लॅब बदलून ५ करण्यात आले. आयकर मूळ सूट ३ लाख रुपये असेल. आता नवीन कर प्रणालीमध्ये स्टँडर्ड डिडक्शनचा लाभ मिळणार आहे.