CAA Implementation : देशभरात सोमवारपासून सीएए अर्थात नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू झाला आहे. केंद्र सरकारने या कायद्याचं नोटिफिकेशन काढलं आहे. मागच्या काही दिवसांपासून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि भाजपच्या मंडळींकडून याबाबत भाष्य केलं जात होतं. अखेर सोमवारी केंद्राने याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

अनेकांकडून या निर्णयाचं स्वागत होत असलं तरी या कायद्याला विरोधदेखील केला जातोय. पश्चिम बंगाल आणि केरळ सरकारने याचा विरोध केला आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी म्हटलं की, सीएए कायद्याचे नियम बघून घेऊ; त्यानंतर यावर काही बोललं जाईल. जर धर्म, जात आणि भाषेच्या आधारावर कोणी भेदभाव करत असेल तर आम्ही हे मंजूर करणार नाही.

मुख्यमंत्री ममता पुढे म्हणाल्या, जर सीएए आणि एनआरसीच्या माध्यमातून कोणाची नागरिकता काढून घेतली जात असेल तर आम्ही शातं बसणार नाही. या कायद्याचा कडाडून विरोध करु. हे बंगाल आहे, इथे आम्ही सीएए लागू होऊ देणार नाही.

दुसरीकडे केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी म्हटलं की, आमच्या सरकारने अनेकदा स्पष्ट केलंय की, सीएए इथे लागू होऊ देणार नाही. जो कायदा मुस्लिमांना दुय्यम दर्जा देतो, त्या कायद्याच्या विरोधात पूर्ण केरळ एकसोबत उभं राहणार आहे.

ते पुढे म्हणाले की, केरळ पहिलं राज्य होतं, ज्याने सीएएच्या विरोधात विधानसभेत प्रस्ताव पास केला होता. सरकारने डिसेंबर २०१९ मध्ये विधानसभेत एक प्रस्ताव पारित करुन सीएए रद्द करण्याची मागणी केली होती.

पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांमधून भारतात आलेले हिंदू, शिख, जैन, ख्रिश्चन, पारशी या धर्माचे लोक जे ३१ डिसेंबर २०१४च्या पूर्वी भारतात स्थायिक झालेले आहेत, त्यांना या कायद्याने नागरिकत्व मिळेल. भलेही त्यांच्याकडे कुठली कागदपत्रे नसतील, तरीही त्यांना भारताचं नागरिक होता येईल.