मुंबई : नागरिकत्व संशोधन कायद्याची (CAA) अधिसूचना गेल्या दोन वर्षांहून अधिक काळापासून प्रलंबित आहे. हा कायदा दया दाखवणारा आणि सुधारणा घडवून आणणारा कायदा असून यामुळं भारतीयांना नागरिकत्वापासून वंचित व्हावं लागणार नाही. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालात (२०२०-२१) ही बाब नमूद करण्यात आली आहे. (CAA law amended will not apply to every Indian MHA)

या अहवालात म्हटलंय की, सीएए एका मर्यादित संदर्भात आणि एका खास उद्देशानं बनवलेला कायदा आहे. यामध्ये सहानुभूतीपूर्वक आणि सुधारात्मक दृष्टीकोन ठेऊन काही निवडक देशांतून आलेल्या काही विशेष धर्मियांना सूट देण्यात आली आहे. हा एक दयाळू आणि सुधारात्मक कायदा आहे. या कायद्याचा उद्देश हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन धर्मियांना नागरिकत्व प्रदान करतो. ज्यांना अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानात अल्पसंख्यांक असल्यानं छळाचा सामना करावा लागला होता किंवा करावा लागत आहे.

या अहवालात म्हटलंय की, सीएए भारतीय नागरिकांना लागू होत नाही. त्यामुळं हा कायदा कोणत्याही प्रकारे कोणत्याही भारतीय नागरिकाच्या अधिकार कमी करत नाही. शिवाय नागरिकत्व कायदा १९५५ मध्ये प्रदान करण्यात आलेल्या कोणत्याही दर्जाचा कोणत्याही परदेशी व्यक्तीद्वारे भारतीय नागरिकत्व प्राप्त करण्यासाठी वर्तमान कायदा प्रक्रिया खूपच जास्त प्रचलित असून सीएए कायद्यात कोणत्याही प्रकारे बदल किंवा परिवर्तन करत नाही. त्यामुळं कोणत्याही देशाच्या कोणत्याही धर्माच्या कायदेशीर प्रवाशाला भारतीय नागरिकत्व तोपर्यंत मिळत राहिल जोपर्यंत नोंदणीसाठी कायद्यानं सुरुवातीला प्रदान केलेली पात्रता अटी पूर्ण करत राहतील.

या वार्षिक अहवालातून पुन्हा एकदा ईशान्य भारतात या कायद्याबाबतच्या शंका दूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले आहेत. यामध्ये म्हटलं की, संविधानाच्या सहाव्या अनुसुचीनुसार प्रांतांमध्ये स्वदेशी आणि आदिवासी लोकसंख्येची सुरक्षा निश्चित केली जाईल.