लखनऊ : उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारचा रविवारी बहुचर्चित मंत्रिमंडळ विस्तार पार पडला. यावेळी सात नव्या आमदारांना मंत्रिपदाची शपथ देण्यात आली. यामध्ये चार ओबीसी, दोन दलित आणि एक ब्रह्मण समाजाला प्रतिनिधित्व देण्यात आलं आहे. केंद्रात मोदी सरकारमध्ये उत्तर प्रदेशातील अनेक मंत्री आहेत. महिन्याभरापूर्वी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळातही पहिल्यांदाच उत्तर प्रदेशातून १५ मंत्र्यांना स्थान देण्यात आलं आहे. पुढील वर्षी उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. याच पार्श्वभूमीवर हा मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यात आला आहे.

योगी सरकारच्या या मंत्रिमंडळात काँग्रेसमधून भाजपत दाखल झालेले जितिन प्रसाद यांच्यासह पलटू राम, संजीव कुमार, संगीता बिंद, दिनेश खटिक, धर्मवीर प्रजापती आणि छत्रपाल गंगवार या सात जणांचा समावेश करण्यात आला आहे. यांपैकी जितिन प्रसाद यांना कॅबिनेट मंत्रिपद तर इतरांना राज्यमंत्रीपदं देण्यात आली आहेत. राज्यपाल अनंदी बेन पटेल यांनी या सर्वांना मंत्रिपद आणि गोपनियतेची शपथ दिली.

दरम्यान, उत्तर प्रदेशातील या मंत्रिमंडळ विस्तारावर समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी टीका केली आहे. ते म्हणाले, "युपीतील भाजप सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार म्हणजे कपटाचं राजकारणं आहे. साडेचार वर्षात ज्यांना अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यात आलं त्यांना आज प्रतिनिधित्व देण्याचं नाटक केलं जात आहे. जोपर्यंत नव्या मंत्र्यांच्या नावांच्या पाटीवरचा रंग सुकेल तोपर्यंत तर २०२२ निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईल. भाजपच्या नाटकाचा तिसरा अंक सुरु झाला आहे.