नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळात आज (रविवार) नऊ नव्या चेहऱ्यांना स्थान देण्यात आले असून, चार राज्यमंत्र्यांना बढती देण्यात आली. फक्त भाजपच्याच खासदारांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले आहे. एनडीएतील मित्रपक्ष शिवसेना, जेडीयू, अण्णा द्रमुकला स्थान देण्यात आलेले नाही.

भारतीय परराष्ट्र सेवेतील माजी अधिकारी हरदीप पुरी, मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त सत्यपाल सिंह आणि भारतीय प्रशासकीय सेवेतील निवृत्त अधिकारी अल्फॉन्स कन्नथनम, गजेंद्र शेखावत, अनंतकुमार हेडगे, राजकुमार सिंह, अश्विनीकुमार चौबे, शिवप्रताप शुक्ला, वीरेंद्रकुमार यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला आहे. तर, निर्मला सितारामन, मुख्ताप अब्बास नक्वी, पियुष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान यांनी कॅबिनेट मंत्रीपदी बढती झाली आहे. नवे चेहरे भाजपचेच असल्यामुळे शिवसेना, संयुक्त जनता दल (जेडीयू) आणि अण्णा द्रमुक या घटक पक्षांना विस्तारात स्थान देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे शिवसेना आणि अण्णा द्रमुकचे नेते या कार्यक्रमात सहभागी झाले नाहीत. नुकतेच एनडीएमध्ये सहभागी झालेल्या जेडीयूनेही नाराजी दर्शविल्याचे वृत्त आहे.

आज (रविवारी) सकाळी साडेदहा वाजता नव्या मंत्र्यांचा शपथविधी पार पडला. नव्या मंत्र्यांकडे महत्त्वाच्या खात्यांची जबाबदारी देण्यात येणार हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे. फेरबदलाचा एक भाग म्हणून विद्यमान सहा मंत्र्यांनी राजीनामे दिले आहेत. मंत्रिमंडळ विस्तारासोबतच विद्यमान चार मंत्र्यांना बढती मिळाली आहे. तसेच काही मंत्र्यांची खाती बदलली जातील, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

तत्पूर्वी, या संदर्भात आपल्याकडे केंद्रीय पातळीवरून कोणतीही विचारणा झाली नसल्याचे संयुक्त जनता दलाचे नेते आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. पक्षांतर्गत दोन गटांतील वादामुळे तमिळनाडूतील अण्णा द्रमुकचीही सत्तेत सहभागी झालेले नाही. तेलुगू देसम आणि अकाली दल या भाजपच्या दीर्घकाळ मित्रपक्ष असलेल्यांनीही यासंदर्भात मौन पाळले होते. त्यामुळे या संभाव्य फेरबदलात भाजप आघाडीतील (राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी-एनडीए) अन्य घटक पक्षांना सामील केले जाणार नसल्याचे संकेत मिळत होते आणि तसेच झाले. 

संरक्षण आणि रेल्वे खाते कुणाकडे द्यायचे याबाबत भाजप नेतृत्वापुढे पेच असल्याचे समजते. ही दोन्ही खाती महत्त्वाची आहेत. कार्यक्षम समजल्या जाणाऱ्या सुरेश प्रभू यांनाही या खात्याचा निरोप घ्यावा लागला, यावरून या खात्याची गुंतागुंत लक्षात घ्यावी लागेल. त्यामुळेच या खात्यासाठी अत्यंत धडाडीचे, परिपक्व; पण "रिझल्ट' देणाऱ्या व्यक्तीचा शोध भाजप नेतृत्वास घ्यावा लागत आहे. गडकरी यांना रेल्वेची जबाबदारी दिली जाईल, अशी चर्चा असली, तरी ते स्वतः त्यास अनुकूल नसल्याचे समजते. अशा परिस्थितीत रेल्वेची जबाबदारी कुणाकडे द्यायची, असा पेच नेतृत्वापुढे असल्याचे सांगितले गेले. तीच बाब संरक्षण खात्याबाबतची आहे. संरक्षणमंत्री हा "मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षाविषयक समितीचा (सीसीएस) प्रमुख सदस्य असतो. त्यामुळे संरक्षण मंत्रीपद कोणाकडे दिले जाणार, याबाबतही चर्चा सुरु आहे.