नवी दिल्ली : कर्करोगाला अधिसूचित आजार घोषीत करण्याची शिफारस केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या संसदीय समितीनं केली आहे. राज्यसभेच्या सभापतींकडे सोमवारी याचा अहवाल सुपूर्द करण्यात आला. कर्करोगाचा अद्याप अधिसूचित आजारात समावेश करण्यात आला नसल्यानं या आजारानं होणाऱ्या मृत्यूंची नोंद योग्य प्रकारे होत नाही. (Cancer should be declared as notified disease says Parliamentary panel)

'कॅन्सर केअर प्लॅन अँड मॅनेजमेंट, प्रिवेंशन, डाग्नोसिस रिसर्च अँड अॅफोर्डिबिलीटी ऑफ कॅन्सर ट्रीटमेंट' वर आधारित १३९ व्या अहवालात ही शिफारस करण्यात आली आहे. समितीनं म्हटलंय की, कर्करोगाला अद्याप अधिसूचीत आजार म्हणून घोषित करण्यात आलेलं नसल्यानं यामुळं होणाऱ्या मृत्यूंची नोंद कमी होत आहे.

समितीनं म्हटलं की, कर्करोगाच्या मृत्यूंच्या आकड्यांमध्ये स्पष्टता नसते. अधिसूचित आजार नसल्यानं याच्या डेटा संकलनात मोठी अडचण येते. या समस्येची सरकारला आठवण करुन देण्यात आली आहे. मृत्यूचं खऱ्या कारणाचा उल्लेख केल्याशिवाय अनेकदा मृत्यूचं कारण केवळ कार्डिओ-रेस्पिरेटरी फेल्युअर झाल्याचं सांगितलं जातं.

समितीनं सरकारला सूचवलंय की, रुग्णालयांमध्ये कर्करोगानं मृत्यूचे खऱ्या आकड्यांची नोंद झाल्यास या आजाराची देशातील खरी स्थिती समोर येईल. या आकडेवारीमुळं कर्करोगावर निदान, उपचारात सहकार्य होईल. समाजवादी पार्टीचे खासदार रामगोपाल यादव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनं कर्करोगाच्या रुग्णांचा रिअल टाईम रेकॉर्ड ठेवण्यासाठी कोवीनसारखं पोर्टल बनवण्याचा सल्ला दिला आहे. यामुळं कर्करोगाच्या आजारात वापरली जाणारी उपकरणं आणि इतर साधनांची माहिती देखील दिली जाईल.