सासरचा प्रत्येक सदस्य हुंड्याच्या छळाचा आरोपी होऊ शकत नाही. तक्रारदाराने आरोप केल्यास, त्यासाठी त्याला संबंधित कुटुंबातील सदस्याचा छळ सिद्ध करणारा पुरावाही द्यावा लागेल. असे दिल्ली सत्र न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

प्रत्येक लहानसहान वादाला यातना म्हणता येणार नाही. हुंड्यासाठी छळ आणि फसवणुक करणाऱ्या महिलेच्या सासरची निर्दोष मुक्तता करताना दिल्ली सत्र न्यायालयाने हे मोठे मत व्यक्त केले आहे.

तीस हजारी येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार यांच्या न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, हुंडाबळी प्रतिबंध कायदा लागू करण्यात आला आहे. जेणेकरून महिलेला तिच्या सासरच्या घरातील छळापासून संरक्षण मिळावे. मात्र गेल्या काही वर्षांत या कायद्याच्या गैरवापर करण्यात येत आहे.

खुद्द देशातील वरिष्ठ न्यायालयांनीही वेळोवेळी आपल्या निर्णयात नमूद केले आहे की, लग्नानंतर केवळ सासरच्याच प्रत्येक सदस्यालाच नाही तर इतर नातेवाईकांनाही किरकोळ वादातून हुंड्यासाठी छळाच्या खोट्या प्रकरणात अडकवले गेले. अखेर पुराव्याअभावी त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली पण मानसिक व शारीरिक छळ सहन करावा लागला.

न्यायालयाने तक्रारदार महिलेच्या सासूविरुद्ध हुंड्यासाठी छळ करणे आणि फसवणुक केल्याप्रकरणी आरोप निश्चित केले आहेत. तक्रारदार महिलेच्या सासूवर लावण्यात आलेल्या आरोपांबाबत फिर्यादीकडे प्रथमदर्शनी पुरावे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. तक्रारदाराने छळाची वेळ, पद्धत आणि तारीख नमूद केली आहे. अशा परिस्थितीत सासू-सुनेवर आरोप केले जातात. तर सासरच्या मंडळींना नुसतं म्हणणं पुरेसं नाही की, तक्रारदाराने तिच्या पतीबद्दल तक्रार केली होती आणि तिचा मुलगा जे करतोय ते योग्यच आहे, असं तिने म्हटलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आधारित

काहकासन कौसर उर्फ ​​सोनम आणि ओर्स विरुद्ध बिहार राज्य या प्रकरणाव्यतिरिक्त, सत्र न्यायालयाने 8 फेब्रुवारी 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणखी सहा निकालांवर आधारित आपला निकाल दिला. दिल्ली सत्र न्यायालयाने सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त करत हुंडाबळी प्रतिबंध कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचे स्पष्टपणे आपल्या निकालात नमूद केले आहे. पतीच्या नातेवाइकांना हुंड्याच्या खोट्या छळ प्रकरणात अडकवण्याचा प्रकार झाला आहे.