नवी दिल्ली : ‘जातीनिहाय जनगणनेबाबत केंद्र सरकारने निर्णय घेतला तर राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग (एनसीबीसी) त्यानुसार हालचाली करेल, असे आयोगाचे नवनियुक्त अध्यक्ष व माजी केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर यांनी आज सांगितले. महाराष्ट्रात मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) कोट्यातून आरक्षण द्यावे, या मागणीबाबत राज्य सरकारकडून प्रस्ताव आला तर आयोग त्यावर विचार करेल, असेही ते म्हणाले.

हंसराज अहीर यांनी आज ‘एनसीबीसी’ची सूत्रे स्वीकारली. यावेळी त्यांनी राज्यघटना आणि घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विषमता संपविण्याबाबतच्या विचारांना समोर ठेवून व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याच आदर्शांनुसार आयोगाचे कामकाज चालेल, अशी ग्वाही दिली. अहीर यांनी मात्र वेदमंत्रांच्या घोषात आयोगाची सूत्रे स्वीकारली. आयोगाचे माजी अध्यक्ष व भाजप नेते विजय सांपला यांनी अहीर यांच्याकडे सूत्रे सोपविली.आयोगाचे सचिव राजीव रंजन, भाजपचे ओबीसी मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर आदी उपस्थित होते. भाजपचे राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावडे यांनीही अहीर यांना शुभेच्छा दिल्या.

अहीर म्हणाले, की ज्या जाती मागासवर्गीयांत येत नाहीत त्यांच्यासाठी १९९३ मध्ये एनसीबीसी आयोगाची स्थापना झाली. पण त्याला अधिकार नव्हते. पंतप्रधान मोदी यांनी २०१८ मध्ये आयोगाचे पुनरुज्जीवन करून आयोगाला शक्ती व अधिकार प्रदान केले. ओबीसी समाजाला आपले घटनादत्त अधिकार मिळविण्यासाठी २५ वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागली. मोदी यांनी ओबीसी समाजाच्या आयोगाला अधिकार व शक्ती देऊन हे काम केले. देशभरात ओबीसींच्या २५१३ जाती व पोटजातींसह ५५४७ जाती आहेत.

महाराष्ट्रात हीच संख्या अनुक्रमे २६१ व ५८१ इतकी आहे. यापैकी अनेक ओबीसी जातींना अद्याप त्यांचे हक्क मिळालेले नाहीत. या माध्यमातून त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करू. ओबीसी समाजाच्या आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक सशक्तीकरणासाठी आयोग कामकाज करेल. दरम्यान, ‘जेएनयू’ प्रकरणाचा अहीर यांनी निषेध केला. ते म्हणाले, की कोणत्याही जातिविरुद्ध घोषणा लिहिणे निषेधार्ह आहे. ही विकृती आहे व त्या मानसिकतेविरुद्ध संबंधित अधिकारी योग्य ती कारवाई करतील.