बंगळूर : जातनिहाय जनगणना अहवाल (Caste Census Report) हा मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष के. जयप्रकाश हेगडे हे नोव्हेंबरमध्ये सादर करणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यांनी सादर केल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (CM Siddaramaiah) यांनी सांगितले.

म्हैसूरमध्ये बोलताना ते म्हणाले, ‘‘आमचा समाज जातिव्यवस्थेवर आधारित आहे. प्रत्येकाला सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय समानता दिली पाहिजे. त्यासाठी जातीनिहाय जनगणनेची आकडेवारी हवी आहे. त्यासाठी आम्ही जातीनिहाय जनगणना केली होती. जातनिहाय जनगणना झाली, तेव्हा कांतराजू हे मागासवर्गीय आयोगाचे (Backward Classes Commission) अध्यक्ष होते.

कांतराजू अहवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी स्वीकारला नाही. विद्यमान अध्यक्षांशी चर्चा केली आहे. ते नोव्हेंबरमध्ये अहवाल देणार आहेत. अहवाल सरकारच्या हाती आल्यानंतर निर्णय घेऊ. सरकारी योजना सर्वस्तरातील नागरिकांपर्यंत पोचवण्यासाठी जात आणि सामाजिक जनगणना आणि त्याची आकडेवारी आवश्यक आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

‘सबका साथ सबका विकास’ अशी घोषणा करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) या जातनिहाय जनगणनेला का विरोध करत आहेत, असा सवाल त्यांनी केला. आरक्षण आणि इतर सुविधा देण्यासाठी आवश्यक असलेली शास्त्रीय आणि अचूक माहिती मिळविण्यासाठी हे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. केवळ सर्वेक्षणातील उपलब्ध डाटाच आरक्षणाच्या मॅट्रिक्समध्ये मागील भाजप सरकारने निर्माण केलेला गोंधळ दूर करू शकतो. अन्यथा, कोणालाही सामाजिक न्याय प्रदान केला जाऊ शकत नाही, असे ते म्हणाले.

डाटा लीक झाला?

गेल्या वेळी सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री असताना सर्वेक्षण पूर्ण झाले असले तरी ते योग्य स्वरूपात सरकारला सादर केले गेले नाही. मात्र, जनगणनेतील डाटा लीक झाल्याचा दावा केला जात होता, त्यामुळे वाद निर्माण झाला होता.