बंगळूर : 'कावेरी' पाणी प्रश्नाचा वाद पेटला असतानाच सुप्रीम कोर्टानं कर्नाटक सरकारला चांगलाच दणका दिला आहे. कोर्टाच्या निकालामुळं तामिळनाडूला मात्र मोठा दिलासा मिळाला आहे.

कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाला कावेरी नदीचे (Kaveri River) पाणी सोडण्याबाबतच्या आपल्या आदेशांचा पुनर्विचार करण्याचे निर्देश द्यावेत, असे कर्नाटक सरकारने (Karnataka Government) बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं होतं.

यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन कोर्टानं आपला निकाल जाहीर केला. तामिळनाडूला सध्या 5,000 क्युसेक पाणी सोडण्याच्या कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (CWMA) आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिलाय. त्यामुळं कर्नाटक सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं प्राधिकरणाला दर 15 दिवसांनी बैठक घेण्यासही सांगितलं आहे. प्राधिकरणानं गेल्या तीन दिशानिर्देशांमध्ये दिलेल्या आदेशापेक्षा १९ हजार ४०४ क्युसेक अधिक पाण्याची हमी दिली आहे, हे लक्षात घेऊन, कर्नाटकनं २७ सप्टेंबरपर्यंत पाच हजार क्युसेक पाणी सोडण्याच्या १८ सप्टेंबरच्या आदेशासह सर्व आदेशांवर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश द्यावेत.

यंदा पाऊस अपेक्षापेक्षा कमी झाला आहे. कर्नाटकातील पाणलोटांना पोषक ठरणारा दक्षिण-पश्चिम मोसमी पाऊस अत्यंत अयशस्वी झाला आहे, असंही कर्नाटक सरकारनं याचिकेत नमूद केलं होतं. मात्र, या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. या निकालानंतर सरकार कोणती भूमिका घेतं हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.