केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ने तथाकथित चलन छपाई प्रकरणात कथित अनियमिततेसाठी माजी वित्त सचिव अरविंद मायाराम यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. CBI ने या प्रकरणात अरविंद मायाराम यांच्या घरावर छापे टाकले आहेत. दिल्ली आणि जयपूरमध्ये ही छापेमारी करण्यात आली होती

CBI ने आरोप केला आहे की मायाराम यांनी 2013 मध्ये ब्रिटीश-फर्म DelaRue ला भारतीय बँक नोटांसाठी विशेष कलर शिफ्ट (सेफ्टी थ्रेड) पुरवठा करण्यासाठी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी बेकायदेशीर मुदतवाढ दिली. ब्रिटीश फर्मला दिलेल्या या अवाजवी मुदतवाढीमुळे भारतीय तिजोरीचे नुकसान झाले, असा आरोप यात करण्यात आला आहे. दरम्यान चलन छपाईसाठी देण्यात आलेल्या निविदेतील अनियमिततेत त्यांचा सहभाग असल्याचे तपासात नमूद करण्यात आले आहे.

हेही वाचा - गुंतवणूक करताना ‘हम होंगे कामयाब, पूरा है विश्वास!’...पण कसे? घ्या जाणून

10 जानेवारी रोजी दाखल केलेल्या सीबीआय रिपोर्टमध्ये ब्रिटीश फर्म, मायाराम, वित्त मंत्रालयाचे अज्ञात अधिकारी आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे अधिकारी यांच्यामध्ये गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

सीबीआय चौकशीत असे आढळून आले की मायाराम यांनी गृह मंत्रालय आणि अर्थमंत्र्यांची सुरक्षा मंजुरी नाकारून कालबाह्य झालेले कराराची मुदत ब्रिटीश फर्मला वाढवून दिली. सरकारने 2004 मध्ये DeLaRue इंटरनॅशनलशी करार केला होता. त्यानंतर हा करार डिसेंबर 2015 पर्यंत चार वेळा वाढवण्यात आला.

मायाराम यांच्यासोबत अर्थ मंत्रालय आणि आरबीआयच्या काही अधिकाऱ्यांचीही चौकशी सुरू आहे. अरविंद मायाराम यांनी 2012-14 दरम्यान भारताचे वित्त सचिव म्हणून काम केले आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारमध्ये पी चिदंबरम हे अर्थमंत्री असताना मयाराम यांची ग्रामीण विकास मंत्रालयात बदली करण्यात आली होती.

1978 च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी असलेल्या मायाराम यांनी राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणूनही काम केले आहे. मायाराम यांच्याकडे वित्त विषयात पीएचडी आहे आणि त्यांनी भारताचे पर्यायी गव्हर्नर म्हणून जागतिक बँक, आशियाई विकास बँक आणि आफ्रिकन विकास बँकेच्या बोर्डावर काम केले आहे.