बंगळूर : अनधिकृत खाण गैरव्यवहारप्रकरणी माजी मंत्री जनार्दन रेड्डी पुन्हा अडचणीत आले आहेत. भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) कलम 409 अंतर्गत रेड्डी यांची चौकशी करण्यास सीबीआयला उच्च न्यायालयाने अनुमती दिली आहे. 

भारतीय दंड संहिता कलम 402, फौजदारी व विश्वासद्रोह प्रकरणासंबंधी आहे. या कलमाअंतर्गत चौकशीत गुन्हा सिद्ध झाल्यास आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. उच्च न्यायालयाचे न्या. बी. ए. पाटील यांनी या संदर्भात शुक्रवारी आदेश जारी करताना, कलम 409 नुसार चौकशी करण्यास सुचविले आहे. 

या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या सीबीआयने 2013 मध्ये दाखल केलेल्या आरोपपत्रात आयपीसी कलम 409 नुसार आरोप दाखल केला होता. या कलमापासून आपणाला सवलत मिळावी, अशी याचिका जनार्दन रेड्डी यांनी विशेष न्यायालयात दाखल केली होती. त्यांची याचिका विशेष न्यायालयाने स्वीकारल्याने त्यांना दिलासा मिळाला होता. परंतु सीबीआयने त्यावर उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. 

या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करून चौकशी सुरू आहे, साक्षीदारांचाही जबाब घेण्यात येत आहे. या टप्प्यामध्ये आम्हाला आरोप बदलण्याचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. रेड्डींविरुद्धच्या आरोपपत्रात कलम 409 अंतर्गत विश्वासद्रोहाचे प्रकरणसुद्धा नोंद करण्यात आले होते. त्याला वगळून आधी न्यायालयाच्या आदेशाला सप्टेंबरमध्ये उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.

स्थगिती देताना उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्य पीठाने आयपीसी कलम 409 सह आरोपीविरुद्ध दाखल केलेल्या मूळ प्रकरणाची चौकशी करण्याची सूचना अधीन न्यायालयाला केली आहे.