कोलकता : पश्चिम बंगालमधील संदेशखाली येथील महिला अत्याचार व जमिनी बळकाविण्याच्या आरोपांची ‘सीबीआय’ मार्फत चौकशी करण्याचा आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालयाने आज दिला. मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांच्या सरकारला हा धक्का मानला जात आहे.

या तपासावर न्यायालयाची देखरेख राहील, असेही मुख्य न्यायाधीश टी.एस.शिवग्ननम यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले.संदेशखाली येथे शेतजमिनीचे मत्स्यपालनासाठी जलस्रोतांमध्ये कथित रूपांतर करण्याबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने ‘सीबीआय’ला दिले.

त्यासाठी तपास संस्थेने संबंधित जमिनीची प्रत्यक्ष तपासणी करून महसुल नोंदी तपासाव्यात, त्याचप्रमाणे महिलांवरील अत्याचारांच्या आरोपांचीही चौकशी करावी व पुढील सुनावणीपर्यंत सविस्तर अहवाल द्यावा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले. या प्रकरणी दोन मे रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

या प्रकरणी विविध आरोप, तक्रारींची त्वरित शहानिशा करण्यासाठी निष्पक्ष चौकशी आवश्यक आहे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले. या चौकशीसाठी आवश्यक सहकार्य करण्याचे आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.

तब्बल ६०० तक्रारी

संदेशखाली अत्याचारप्रकरणी प्रतिज्ञापत्राच्या स्वरूपात ६०० तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. यात लैंगिक अत्याचार, जमिनी बळकावण्यासह मालमत्तेचे नुकसान करणे आदी तक्रारींचा समावेश आहे. कलकत्ता उच्च न्यायालयात वकील प्रियांका तिबरेवाल यांनी या तक्रारी न्यायालयासमोर सादर केल्या.