नवी दिल्ली - आर्थिक संकटग्रस्त साखर उद्योगाला मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारने आज सुमारे सात हजार कोटी रुपयांच्या मदत योजनेची घोषणा केली. तीस लाख मेट्रिक टन साखरेचा एक वर्ष मुदतीसाठी राखीव साठा व त्यासाठी सरकारी मदत, पांढऱ्या व शुद्ध साखरेच्या विक्रीची किमान किंमत निश्‍चिती (29 रुपये किलो) आणि वर्तमान डिस्टिलरींच्या आधुनिकीकरणासाठी आर्थिक मदत, अशा तीन घटकांचा आजच्या योजनेत समावेश आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीच्या आजच्या बैठकीत या मदत योजनेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. 

यापूर्वी सरकारने वेळोवेळी संकटग्रस्त साखर उद्योगाच्या मदतीसाठी विविध उपाययोजना केलेल्या आहेत. ताज्या अंदाजानुसार साखर उद्योगाकडे ऊस उत्पादकांची 22 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. या आधी केलेल्या उपाययोजनांमध्ये साखरेवरील आयात शुल्कात पन्नासवरून शंभर टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढ, साखर साठा नियंत्रण आदेश, साखर निर्यातीवरील शुल्क रद्द करणे, प्रत्येक कारखान्याला निर्यातीचा कोटा निश्‍चित करून देणे आदींचा समावेश होता.

या योजनेचे तीन प्रमुख घटक असे ः 
1) एक वर्षासाठी साखरेचा तीस लाख टनांचा राखीव साठा तयार करणे. यासाठी अंदाजे 1175 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. असे असले तरी बाजारभाव आणि साखरेची उपलब्धता लक्षात घेऊन या राखीव साठ्याबाबत अन्न व नागरी पुरवठा खात्यातर्फे केव्हाही (एनी टाइम) आढावा घेण्यात येईल. या योजनेखाली दिली जाणारी रक्कम दर तीन महिन्यांनी संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट भरण्यात येईल. त्या कारखान्यातर्फे म्हणून ही रक्कम दिली जाईल आणि शेतकऱ्यांच्या उसापोटीच्या थकबाकीपोटीची ती रक्कम असेल. 
2) जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्याखाली साखर किंमत नियंत्रण आदेश अधिसूचित केला जाईल. फॅक्‍टरी गेट दर त्यात अधिसूचित केला जाईल. या अधिसूचित दरापेक्षा कमी दराने साखर विक्रीला बंदी करण्यात येईल. ऊस आणि उसापासून साखरनिर्मितीच्या रास्त किफायतशीर किमतीच्या (एफआरपी) आधारे ही किंमत निश्‍चित करण्यात येईल. सुरवातीला ही किंमत 29 रुपये किलो अशी ठेवण्यात आली आहे; परंतु नियमित आढावा घेऊन त्यात वाढ करण्यात येईल. हे करताना बाजारातील साखरेची उपलब्धता, तसेच साखरेच्या किमती स्थिर राखण्याचे प्रमुख उद्दिष्ट राहील. सध्या साखर कारखान्यांकडील साखर साठ्यावर घालण्यात आलेले नियंत्रण आणि ही पद्धत या आधारे साखरेच्या किमतींवर नियंत्रण राखण्यात येईल. 
3) साखर कारखान्यांमध्येच असलेल्या सध्याच्या डिस्टिलरींचे नूतनीकरण, आधुनिकीकरण यासाठीही आर्थिक मदत करण्यात येणार आहे. उसाचा चोथा, बगॅस यांच्या आधारे बॉयलर आणि नव्या डिस्टीलरी चालविण्यासाठी ही मदत असेल. यासाठीच्या आर्थिक साह्यावरील 1332 कोटी रुपयांच्या व्याजाचा बोजा सरकारतर्फे उचलण्यात येईल. पाच वर्षांसाठी ही योजना लागू राहील.