देशात पेट्रोल-डिझेलच्या (Petro-Diesel) दरानं उच्चांक गाठला आहे. सोमवारी सलग १६ व्या दिवशी इंधनाच्या दरांमध्ये सातत्याने वाढ झाली आहे. दरम्यान, पेट्रोल-डिझेलवर लागणाऱ्या विविध करांच्या मार्फत केंद्राला मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळत असल्याचं सरकारनं लोकसभेत स्पष्ट केलं.

केंद्र सरकारने लोकसभेत सांगितलं की, ६ मे २०२० पासून सरकराला अबकारी कर (excise duty), उपकर (cess) आणि अधिभार (surcharge) यांतून प्रतिलिटर पेट्रोलमधून ३३ रुपये तर प्रतिलिटर डिझेलमधून ३२ रुपये मिळतात. मार्च ते ५ मे २०२० या काळात केंद्र सरकारला प्रतिलिटर पेट्रोलमधून २३ रुपये तर डिझेलमधून १९ रुपये मिळत होते. दरम्यान, १ जानेवारी २०२० आणि १३ मार्च २०२० या काळात पेट्रोलमधून केवळ २० रुपये तर डिझेलमधून १६ रुपये मिळत होते. म्हणजेच १ जानेवारी २०२० च्या तुलनेत सध्या सरकारची मिळकत पेट्रोलमधून १३ रुपयांनी तर डिझेलच्या माध्यमातून १६ रुपयांनी वाढली आहे. 

लोकसभेत एका प्रश्नावर उत्तर देताना अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर (Anurag Thakur) यांनी सांगितलं की, भारतात इतर देशांच्या तुलनेत पेट्रोलियम पदार्थ्यांच्या किंमती जास्त किंवा कमी अनेक कारणांमुळे होत असतात. यामध्ये कर पद्धती, संबंधित सरकारांनी दिलेलं अनुदान याचा परिणाम होत असतो. 

राजस्थान, मध्य प्रदेशात पेट्रोलने का गाठला १०० रुपयांचा दर?

फेब्रुवारी महिन्यात राजस्थान (Rajsthan) आणि मध्य प्रदेशात (Madhya Pradesh) पेट्रोलच्या किंमतीने १०० रुपयांचा दर गाठला होता. कारण, देशात या दोन राज्यांमध्ये इंधनावरील अबकारी कर आणि व्हॅट जास्त आहे. केंद्र आणि राज्यांच्या अबकारी करांमुळे पेट्रोलच्या किंमतीत सुमारे ६० टक्क्यांनी वाढ होते. तर डिझेलच्या किंमतीत ५४ टक्क्यांनी वाढ होते. जर ग्राहक एक लिटर पेट्रोलसाठी १०० रुपये देत असेल तर त्यातील ३३ रुपये आणि एक लिटर डिझेलवरील ३२ रुपये केंद्र सरकारला मिळतात. 

राज्ये तक्रार करु शकत नाहीत

वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार, केवळ राज्येच शुल्क आकारत नाहीत तर अबकारी कर आणि अधिभार हे घटक वगळता केंद्रीय सरकारच्या संग्रहातील ४२ टक्के हिस्साही राज्यांना मिळतो. त्यामुळे राज्ये याबाबत तक्रार करू शकत नाहीत.

इंधनावर जीएसटी लागू करण्याचा विचार नाही - केंद्र

इंधनावर जीएसटी लागू करण्याचा सरकारचा विचार नसल्याचे सांगताना अनुराग ठाकूर म्हणाले, जीएसटी परिषदेत राज्यांचेही प्रतिनिधीत्व असते. त्यामुळे जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत कोणत्याही राज्याकडून पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतींवर जीएसटी लागू करण्याची शिफारस केलेली नाही. त्यामुळे सध्या केंद्राकडून कच्चे तेल, पेट्रोल, डिझेल, एटीएफ आणि नॅचरल गॅस यांच्यावर जीएसटी लागू करण्याचा कुठलाही विचार नाही. तर पेट्रोलियम पदार्थ्यांच्या बायप्रॉडक्टवर आधिपासूनच जीएसटी लागू करण्यात आला आहे.