नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने आणखी 44 कोटी डोसची तातडीची ऑर्डर नोंदविली असून यात २५ कोटी कोव्हिशिल्ड व १९ कोटी कोव्हॅक्सिन लशींचा समावेश आहे. आरोग्य मंत्रालयानेच याबाबतची माहिती दिली. राष्ट्रीय लसीकरण मोहिमेत राज्य सरकारांना केंद्र सरकारच सारे डोस मोफत पुरवेल, या पंतप्रधानांच्या घोषणेच्या दुसऱ्याच दिवशी केंद्र सरकारने कोरोना लसमात्रांची मोठी ऑर्डर नोंदवली आहे. २१ मे पासून १८ वर्षांपुढील नागरिकांना लसीकरण मोहीम सुरू होईल.

केंद्रातर्फे राज्यांना मोफत लस पुरवठा होईल. खासगी रुग्णालयांना ज्या २५ टक्के लसी दिल्या जातील त्यांची किंमत लस उत्पादकांतर्फेच निश्चित करण्यात येईल असे नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल यांनी स्पष्ट केले. खासगी क्षेत्राद्वारे होणारी लसींची मागणी, तिचे वितरण व विनियोग यांची देखरेख करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांवर असेल. कोणत्या रुग्णालयांकडे किती पायाभूत सुविधा आहेत व किती लसमात्रा आवश्यक आहेत याची तपासणीही राज्य सरकारी यंत्रणाच करेल.

दरम्यान, आरोग्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार दुसऱ्या लाटेच्या संक्रमणाची तीव्रता झपाट्याने कमी होत चालली आहे. सध्या देशातील २०९ जिल्ह्यांमध्ये रोज १०० पेक्षा जास्त रुग्णसंख्या आहे. ४ मे रोजी देशातील ५३१ जिल्ह्यांत दररोज १०० हून जास्त रूग्ण होते. ही संख्या २०९ पर्यंत घटली आहे. कोरोना रिकव्हरी दरही ९४.३ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचे आरोग्य सहसचिव लव अग्रवाल यांनी सांगितले. मागील २४ तासात ११ लाख ८२ हजार लोकांनी कोरोनाला हरवले, अशीही माहिती त्यांनी दिली.

लसीकरणाचे नवे दिशानिर्देश
१. केंद्रातर्फे राज्यांना किती डोस मोफत मिळावेत याचा प्राधान्यक्रम राज्यांनीच निश्चित करावा
२. आरोग्य सेवकांना प्राधान्य मिळावे, त्यानंतर ४५ वर्षांपुढील व नंतर १८ ते ४४ वयोगटाच्या लोकांना प्राधान्य द्यावे ही केंद्राची अपेक्षा
३. राज्य सरकारांनी आपापल्या प्राधान्यक्रमांनुसार अपेक्षित लसमात्रांचा आकडा केंद्राला कळवायचा आहे. त्यानंतर राज्यांना किती तारखेला किती डोस मिळतील याची माहिती केंद्र कळविणार.