कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं देशात हाहाकार माजवला आहे. दररोज वाढणारी रुग्णसंख्या नवनवीन विक्रम करत आहे. मागील 24 तासांत चार लाख 1 हजार 993 नवीन रुग्ण आढळले आहेत. तर साडेतीन हजारांपेक्षा जास्त जणांचा मृत्यू झाला आहे. ऑक्सिनचा तुटवडा, बेड, गोळ्या-औषधं आणि आरोग्य व्यवस्थामुळे काही राज्यातील परिस्थिती तर अधिकच चिंताजनक आहे. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहून काही राज्यांनी कडक लॉकडाउन लावला आहे तर काहींनी अंशता लॉकडाउन लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. लॉकडाउन लावल्यामुळे राज्यांचं अर्थचक्र पूर्णपणे खोळंबलं आहे. अशा राज्यांच्या मदतीला केंद्र सरकार धावलं आहे. केंद्र सरकारनं राज्यांना आपतकालिन परिस्थितील निधी दिला आहे.

अर्थमंत्रालयानं शनिवारी याबाबतची माहिती दिली. केंद्र सरकारनं अॅडवान्समध्ये राज्यांना 8873.6 कोटी रुपयांची राज्य आपतकालिन परिस्थितील निधी ((SDRF)) दिला आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षांसाठी आर्थ मंत्रालयानं अॅडव्हान्समध्ये सर्व राज्यांना पहिल्या हप्त्यांच्या रुपानं 8873.6 रुपयांची मदत दिली आहे. ही रक्कम जून महिन्यात दिली जाते. मात्र, सध्याची परिस्थिती पाहाता केंद्र सरकारनं अॅडव्हान्समध्ये रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला. मागील वेळी दिलेल्या राशींच्या खर्चाच्या यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट न घेता ही रक्कम केंद्रानं दिली आहे.

केंद्र सरकारनं दिलेल्या या मदतीमधील 50 टक्के रकम राज्य सरकार कोरोनाच्या या महामारीत वापरु शकते. म्हणजेच, 4436.8 कोटी रुपये कोरोना महामारीविरोधात लढण्यासाठी राज्यांना मिळणार आहेत. या पैशातून ऑक्सिजन निर्मिती, इंफ्रास्ट्रक्चर, लसीकरण, व्हेंटिलीटर, कोविड सेंटर आणि लॅबसारख्या सर्व बाबी करता येतील.