नवी दिल्ली - उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या निवडणुकांमुळे आचारसंहिता लागू होताच अर्थसंकल्पावरून सरकार आणि विरोधकांमध्ये जुंपली आहे. निष्पक्ष निवडणुकीसाठी अर्थसंकल्प पुढे ढकलावा आणि लेखानुदान मांडावे. निवडणुकीनंतरच अर्थसंकल्प आणावा, अशी विरोधकांची मागणी आहे. या मुद्द्यावर कॉंग्रेस व सहकारी विरोधी पक्षांनी आज निवडणूक आयोगाकडे रीतसर मागणी केली आहे. परंतु, ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच; म्हणजे एक फेब्रुवारीलाच अर्थसंकल्प सादर होईल, असे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

अर्थसंकल्पी अधिवेशन 31 जानेवारीपासून सुरू होणार असून एक फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. कालच उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्या असून, तत्काळ प्रभावाने आचारसंहिता लागू झाली आहे. ऐन निवडणुकीच्या काळात अर्थसंकल्प येणार असल्याने या माध्यमातून सरकार लोकप्रिय घोषणांचा मारा करून मतदारांना प्रभावित करू शकते, असा आक्षेप असलेल्या विरोधकांनी थेट राष्ट्रपती आणि निवडणूक आयोगाकडे धाव घेऊन अर्थसंकल्प पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे.

2012 मध्ये अशीच परिस्थिती उद्‌भवली असताना तत्कालीन "यूपीए' सरकारने निवडणूक काळापर्यंत खर्चासाठी लेखानुदान मंजूर केले होते आणि अर्थसंकल्प 16 मार्चपर्यंत पुढे ढकलला होता. त्याचा संदर्भ देत आज पुन्हा एकदा विरोधी पक्षांनी सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध एकत्र होऊन निवडणूक आयोगाला साकडे घातले. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांच्यासोबत तृणमूल कॉंग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, संयुक्त जनता दल, डावे पक्ष यासह अन्य विरोधी पक्षांच्या प्रतिनिधींचा निवडणूक आयोगाकडे गेलेल्या शिष्टमंडळात समावेश होता. याबाबत कॉंग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांनी सांगितले, की अर्थसंकल्पात लोकानुनयी निर्णय घेतले जाऊ शकतात, त्यामुळे निष्पक्ष निवडणूक होणार नाही. त्याऐवजी निवडणुकीनंतरच; म्हणजेच आठ मार्चनंतरच अर्थसंकल्प सादर केला जावा. अशाच आशयाची मागणी शिवसेनेनेही केल्याने विरोधकांचे बळ वाढले आहे.

परंतु, सरकार मात्र ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच अर्थसंकल्प मांडण्यावर ठाम आहे. विरोधकांची ही मागणी धुडकावताना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी, विरोधी पक्ष नोटाबंदीप्रमाणेच अर्थसंकल्पाला घाबरले आहेत, असा चिमटा काढला. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला जातो. त्यावर कोणाचाही आक्षेप नसतो. अर्थसंकल्प ही घटनात्मक गरज आहे, असे जेटली यांचे म्हणणे आहे. संसदीय कामकाज राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी अर्थसंकल्प एक फेब्रुवारीलाच सादर होईल, असे बजावले. अर्थसंकल्प एखाद्या राज्यापुरता नव्हे तर संपूर्ण देशासाठी असतो. विरोधी पक्ष अकारण बाऊ करत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

अर्थसंकल्पी अधिवेशनासाठी राष्ट्रपतींना शिफारस करणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या संसदीय व्यवहारविषयक समितीपुढे अर्थसंकल्प सादरीकरणासाठी एक फेब्रुवारीच्या दिवसाचा प्रस्ताव आला होता. परंतु, त्यासाठी हा दिवस ठरल्याचे अजूनही सरकारतर्फे औपचारिकरीत्या जाहीर करण्यात आलेले नाही. अशात नवा वाद निर्माण झाला आहे.

विरोधी पक्ष नोटाबंदीप्रमाणेच अर्थसंकल्पाला घाबरले आहेत.
- अरुण जेटली, केंद्रीय अर्थमंत्री

अर्थसंकल्पात लोकानुनयी निर्णय घेतले जाऊ शकतात, त्यामुळे निष्पक्ष निवडणूक होणार नाही.
- गुलाम नबी आझाद, कॉंग्रेस नेते
........... ....... ........