नवी दिल्ली : दिल्ली ही देशाची राजधानी आहे. जग त्याकडे भारत म्हणून पाहते. त्यामुळे दिल्लीतील (delhi) नागरी सेवेवर केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाबाबत दाखल असलेल्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. दिल्ली सरकार विरुद्ध केंद्र प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्राने अधिकाऱ्यांच्या बदली पोस्टिंगवर अधिकार मांडला आहे. (Central Government and aaps dispute hearing in the Supreme Court)

केंद्र आणि राज्यांच्या अधिकार क्षेत्रावरून दिल्लीत सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाईत केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण युक्तिवाद करण्यात आला आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी २३९ AA चे स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, दिल्ली हे ‘क्लास सी’ राज्य आहे. जगाने दिल्ली पाहणे म्हणजे भारत पाहणे आहे. बाळकृष्ण अहवालालाही या संदर्भात खूप महत्त्व आहे. संदर्भ आदेशानुसार, तीन प्रकरणे वगळता दिल्ली सरकार राज्यपालांना सूचित केल्यानंतर उर्वरित काम करेल.

एस बालकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने जगभरातील देशांच्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राच्या प्रशासन व्यवस्थेचा सखोल अभ्यास करून दिल्ली प्रशासनाचा अहवाल तयार केला आहे. अहवालात प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारणासाठी व्यावहारिक आणि अचूक उपाय सुचवले आहेत. यावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीशांनी विचारले की, आता सरकार विधानसभेच्या अधिकारांवर काय मागे फिरणार आहे? ज्यावर एसजी तुषार मेहता यांनी जगातील अनेक विकसित देशांच्या राजधान्यांचा संदर्भ देत दिल्ली विधानसभेला संविधानानुसार दिलेल्या अधिकारांचा उल्लेख केला.

विधानसभेसह केंद्रशासित प्रदेश असूनही दिल्लीतील स्थिती पुद्दुचेरीपेक्षा वेगळी आहे. विधानसभा आणि दिल्ली सरकारच्या कार्यकक्षेतून तीन विषय वगळण्यामागे एक मोठे प्रशासकीय आणि घटनात्मक कारणही आहे. केंद्रीय राज्यावर म्हणजेच संघराज्यावर होणारा विपरीत परिणाम टाळण्यासाठी येथे ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. देशाची राजधानी असल्याने येथील महत्त्वाचे प्रश्न केंद्राकडे (Central Government) असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्य आणि केंद्र यांच्यात थेट संघर्ष होणार नाही, असे मेहता म्हणाले.

प्रशासनावर केंद्राचा विशेषाधिकार असणे आवश्यक

दिल्लीतील सार्वजनिक सेवांचे अधिकार केंद्राकडे (Central Government) असणे आवश्यक आहे. केंद्राकडे लोकसेवकांच्या नियुक्त्या आणि बदलीचे अधिकार असणे आवश्यक आहे. कारण, तो राष्ट्रीय राजधानीचा प्रदेश आहे. या बाबतीतही इथली प्रशासकीय रचना पुद्दुचेरीपेक्षा वेगळी आहे. राजधानीचा विशेष दर्जा असल्याने येथील प्रशासनावर केंद्राचा विशेषाधिकार असणे आवश्यक आहे, असेही मेहता म्हणाले.

दिल्ली सरकारने घेतला आक्षेप

केंद्राने सुचविल्यानुसार हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची गरज नाही. दोन-तीन सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकार हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवण्याची विनंती करीत आहे. बालकृष्णन समितीचा अहवाल फेटाळल्याने त्यावर चर्चा करण्याची गरज नाही. दिल्ली सरकारने हे सांगितले जेव्हा CJI ने विचारले की आधीच्या खंडपीठाने विधानसभेच्या अधिकारांवर काय म्हटले आणि केंद्राच्या सूचनेवर दिल्ली सरकारचे मत जाणून घेतले. त्याचबरोबर या प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारीही सुरू राहणार आहे असे दिल्ली सरकारचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले.