नवी दिल्ली : मणिपूरमधील दोन महिलांवरील लैंगिक छळ आणि हिंसाचाराच्या घटनेनंतर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. महिलांवरील गुन्ह्यांबाबत 'झिरो टॉलरेंस' धोरण असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. या प्रकरणात सात जणांना अटक करण्यात आली असून उर्वरित आरोपींचा शोध सुरू आहे.

भविष्यात अशा घटनांना आळा घालावा. त्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. या खटल्याची सुनावणी मणिपूरबाहेर हलवण्याची विनंतीही सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.

सात आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

हे प्रकरण उघडकीस आल्यापासून सातत्याने घडामोडींवर लक्ष ठेवून असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने न्यायालयाला सांगितलं. या प्रकरणी पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला असून तपासादरम्यान 7 मुख्य आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. गुन्हेगारांच्या अटकेसाठी अनेक ठिकाणी पोलिसांची पथके तयार करण्यात आली आहेत. शिवाय मणिपूर सरकारने 26 जुलै रोजी पत्राद्वारे हे प्रकरण पुढील तपासासाठी सीबीआयकडे सोपवण्याची शिफारस केली आहे. त्यानंतर घटनेचा तपास सीबाआयकडे सोपविण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारने सांगितलं की, महिलांविरोधातील कोणत्याही गुन्ह्यांबद्दल केंद्र सरकारचे झिरो टॉलरेस धोऱणआहे. महिलांविरोधातील सध्याच्या घटनांना केंद्र सरकार अक्षम्य अपराध म्हणून पाहते. या गुन्ह्यांना केवळ गांभीर्याने पाहिले जात नसून न्याय मिळवून देण्याच्या दृष्टीने पाहिलं जात असल्याचंही केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.