कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' समिती अधिसूचित केली आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद या समितीचे अध्यक्ष असतील. गृहमंत्री अमित शहा, लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी हे या समितीचे सदस्य असतील.

याशिवाय गुलाम नबी आझाद, एनके सिंह, सुभाष सी कश्यप, हरीश साळवे आणि संजय कोठारी यांना 'वन नेशन वन इलेक्शन' समितीचे सदस्य करण्यात आले आहे.

'वन नेशन, वन इलेक्शन'च्या शक्यतांचा शोध घेण्यासाठी सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. यामुळे लोकसभा निवडणुका नियोजित वेळेपूर्वी घेण्याच्या शक्यतेचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्याला हिरवा कंदील मिळाल्यास अनेक राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांबरोबरच लोकसभा निवडणुकाही होऊ शकतात.

रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी कशा घेता येतील, याचा अभ्यास करणार आहे. १९६७ पर्यंत निवडणुका अशाचप्रकारे घेतल्या जात होत्या. ही समिती तज्ज्ञांशी चर्चा करतील. तसेच विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी सल्लामसलत करण्याची अपेक्षा आहे.