नवी दिल्ली - पश्चिम बंगाल राज्यासह देशातील ७ शहरांंच्या नावांत बदल करण्यास केंद्राने मंजुरी दिल्याची माहिती केंद्र सरकारने संसदेत दिली. मात्र्र यात महाराष्ट्रातील औरंगाबाद व उस्मानाबादच्या बहुचर्चित नामांतराबाबतचा उल्लेख सरकारने केलेला नाही. याबाबत राज्य सरकारकडून आधी प्रस्ताव यावा लागतो. महाराष्ट्रातील सरकारकडून अद्याप तसा आलेला नाही असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

महाविकास आघाडी सरकारने औरंगाबाद, उस्मानाबाद शहरांची नावे बदलण्याचा प्रस्ताव अखेरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर केला होता. त्यानंतर त्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नुकत्याच झालेल्या पुन्हा मान्यता देण्यात आली. औरंगाबादेचे नाव छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नाव धाराशिव करण्याबाबतचा निर्णय मंजूर केला होता. मात्र याला अधिकृत स्वरूप मिळण्यासाठी केंद्राची मान्यता गरजेची असते. त्यासाठी राज्याकडून रीतसर प्रस्ताव पाठवावा लागतो. राज्यातील नवीन सरकारने तो पाठविलेला नसल्याने राय यांच्या उत्तरात या दोन्हींचाही समावेश नाही असे सांगितले जाते. राज्याने दोन्ही शहरांचा व नवी मुंबई विमानतळाच्या नावबदलांचे प्रस्ताव पाठविल्यावर केंद्राकडून त्यांना त्वरित मान्यता मिळण्यात काही अचडणी दिसत नाही असेही गृहमंत्रालय सूत्रांकडून सांगितले जाते.

दरम्यान संसदेचे कामकाज आजही गदारोळामुळे दिवसभर स्थगित करण्यात आले. मात्र प्रश्नांची उत्तरे व इतर कागदपत्रे सभापटलावर ठेवण्यात आली. एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी शहरांच्या नावबदलां बाबत माहिती दिली आहे. त्यांनी सांगितले की पश्चिम बंगाल राज्याचे नाव ‘बांग्ला‘ असे करून तसा बदल शासकीय व्यवहारांत करण्यास केंद्राने मंजुरी दिली. मागील ५ वर्षांत देशातील ७ शहरे व गावांचही नावे बदलण्याच्या राज्यांच्या निर्णयांना केंद्राने मंजुरी दिली आहे. यात अलाहाबादचे प्रयागराज, फैजाबादचे अयोध्या, जेथे गोदावरी नदी समुद्राला मिळते त्या आंध्र प्रदेशातील राजमुंंद्रीचे राजा महेंद्रवरम, झारखंडमधील उंटारीचे श्री बन्सीधर नगर, मध्यप्रदेशातील वीर सिंहपूर पालीचे ‘मॉं बिरासिनी धाम', होशंगाबादचे नर्मदापुरम व बाबईचे नाव माखननगर करण्याबाबतच्या व नवीन नावांच्या प्रस्तावांना केंद्राने मान्यता दिली आहे.

भारताच्या युवकांना दहशतवादाच्या गैरमार्गाकडे वळविण्याच्या कारस्थानात आयएसआयएस व अल कायदासारख्या, भारतात बंदी घातलेल्या अतिरेकी संघटनांचा हात असून त्यांच्यावतीने तसे सक्रिय प्रयत्न सुरू आहेत ही चिंताजनक बाब असली तरी भारताच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात या अतिरेकी संघटनांच्या जाळ्यात नागरिकांनी अडकण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे, राय यांनी एका अन्य लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. भारतीय लोकांना दहशतवादी बनविण्याच्या या कारस्थानात काही विदेशी संघटना सक्रियपणे कार्यरत असल्याचे राय यांनी सांगितले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार विदेशी संघटनांच्या या कारस्थानाला भारतीयांनी बळी पडू नये यादृष्टीनेअल्पसंख्यांकांसाठीच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ भेदभाव न करता गरीबांना देण्यासाठी कटाक्षाने केंद्र सराकरचे प्रयत्न सुरू आहेत.