नवी दिल्ली - खतांच्या दरवाढीला झालेल्या विरोधापुढे केंद्र सरकारने नमते घेत खतांचे दर ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ट्विट करून या निर्णयाची माहिती दिली. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरवाढीनंतरही केंद्राने १४,७७५ कोटी रुपये अंशदान देण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांना जुन्याच दराने खते मिळतील, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. (Central Government takes historic pro farmer decision hikes fertiliser subsidy by 140 percent)

सुधारीत कृषी कायद्यांना झालेल्या विरोधानंतर खतांच्या दरवाढीचा मुद्दा शेतकऱ्यांच्या नाराजीला कारणीभूत ठरण्याची तसेच पंजाब, उत्तर प्रदेशच्या आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये हा राजकीय मुद्दा होण्याची शक्यता पाहता दरवाढीचा फेरविचार करणे केंद्र सरकारला भाग पडल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे म्हणणे आहे. डीएपी, एनपीकेएस, मिश्र खते यासारख्या रासायनिक खतांच्या किमतींमध्ये जवळपास ७५ ते १०० टक्क्यांची वाढ झाल्यानंतर कृषी क्षेत्रातून नाराजी वाढली होती. माजी कृषीमंत्री शरद पवार यांनी केंद्रीय खतमंत्र्यांना पत्र पाठवून दरवाढ मागे घेण्याची मागणी केली. तर काँग्रेसनेही केंद्र सरकारवर कडाडून टीका केली होती. यापार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींनी उच्चस्तरीय बैठक घेऊन रासायनिक खतांच्या दरवाढीचा फेरआढावा घेतला.

या बैठकीत दरवाढीसाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर फॉस्फरिक अॅसिड, अमोनिया सारख्या रासायनिक द्रव्यांच्या ६० ते ७० टक्क्यांनी वाढलेल्या किमती कारणीभूत असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, पंतप्रधान मोदींनी शेतकऱ्यांना जुन्या दरानेच खते मिळावीत यासाठी आग्रह धरल्याचे पंतप्रधान कार्यालयातर्फे सांगण्यात आले. यानंतर मोदींनी खतांवरील अंशदान वाढविल्याची आणि शेतकऱ्यांना जुन्या दरानेच खते देण्याची घोषणा केली. केंद्राच्या निर्णयानुसार खतांची दरवाढ नियंत्रित ठेवण्यासाठी १४,७७५ कोटी रुपयांचे अंशदान दिले जाणार आहे.

अंशदान वाढवले

केंद्र सरकारने डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) खतावरील अंशदानात ५०० रुपयांहून १२०० रुपयांपर्यंत वाढ केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. जागतिक बाजारपेठेत ‘डीएपी’च्या किमतीत वाढ होऊनही केंद्र सरकारने आधीच्याच, म्हणजे बाराशे रुपयांनाच या खतांची विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. किमतीमध्ये झालेल्या वाढीचा बोजा केंद्र सरकार उचलणार असून त्यामुळेच अंशदानात १४० टक्क्यांनी, म्हणजेच ते ५०० रुपयांवरून १२०० रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.