नवी दिल्ली - सोशल मीडिया तसेच व्हॉट्‌सऍपवर पोस्ट होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारासंदर्भातील अश्‍लील व्हिडिओप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची कानउघाडणी केली.

याबाबत केंद्राने आपले म्हणणे मांडावे, असे न्यायालयाने मागे सुनावले होते. मात्र, 11 महिने उलटून गेले तरी केंद्राने कोणताच प्रतिसाद न दिल्याने या कालावधीत तुम्ही काय केले, अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे. तुम्हाला असे वाटत नाही का, ही एक जनहिताशी निगडित समस्या असून, त्यादृष्टीने पावले उचलणे महत्त्वाचे आहे; पण तुम्ही काहीच केले नाही, असे न्यायाधीश एम. बी. लोकूर व यू. यू. ललित यांच्या खंडपीठाने केंद्राला सुनावले आहे.

सरकारची बाजू मांडणारे वकील बालसुब्रमणियम यांनी यासाठी आणखी आठवड्याची मुदत मागितली असून, संबंधित मंत्रालयातील अधिकारी संसदीय कामकाजात व्यस्त असल्याचे सांगितले. यावर न्यायालयाने ते व्यस्त आहेत, तर तुम्हाला असे वाटते का, आम्ही इथे काही न करण्यासाठीच बसलो आहोत. हे असे चालणार नाही, असे स्पष्ट शब्दात ठणकावले.

याबाबतची पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार असून, सायबर गुन्ह्यांच्या तपासासाठी कोणतीही ठोस योजना तयार न केल्याबद्दलही न्यायालयाने केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले.