नवी दिल्ली : केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आणलेल्या निवडणूक रोख्यांच्या (इलेक्टोरल बाँड) विक्रीचा कालावधी १५ दिवसांनी वाढवण्याच्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय ६ डिसेंबर रोजी सुनावणी करणार आहे. निवडणूक रोख्यांच्या योजनेलाच आव्हान देणाऱ्या पूर्वीच्या याचिकांसह ताज्या प्रकरणाची सुनावणी करण्यास सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सहमती दर्शवली. गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि काही केंद्रशासित प्रदेशांतील विधानसभा पोटनिवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेत "विधानमंडळासह राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या वर्षात निवडणूक रोख्यांच्या विक्रीसाठी १५ दिवसांचा अतिरिक्त कालावधी" देण्यासाठी मूळ योजनेत दुरुस्ती केली आहे. त्यालाच आव्हान देण्यात आले आहे.

या योजनेला आव्हान देणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर आधीच प्रलंबित आहे, निवडणूक रोखे योजना सर्वात पारदर्शक आहे, असा दावा गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने न्या. गवई खंडपीठासमोर केला होता. या कायद्यांमध्ये केलेल्या किमान पाच सुधारणांना आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर आजही प्रलंबित आहेत. इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना अमर्यादित, अनियंत्रित निधीसाठी दरवाजे उघडले आहेत असा आक्षेप घेण्यात आला आहे.