नवी दिल्ली : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने जोरदार तडाखा दिल्याने भारत सरकारने लसीकरण मोहिमेला प्राधान्य दिले आहे. २१ जूनपासून देशात सर्वांचं मोफत लसीकरण करण्यात येणार असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली. सरकारी लसीकरण केंद्रासह खासगी दवाखान्यांमध्येही लस उपलब्ध असणार आहे. नागरिकांची लूट होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने खासगी रुग्णालयांसाठी कोरोना व्हायरस लसीचे जास्तीत जास्त दर निश्चित केले आहेत. (Central Govt sets maximum price of vaccines for private hospitals)

नवीन दरानुसार कोविशिल्डची किंमत ७८० रुपये (६०० रुपये लशीची किंमत + ५ टक्के जीएसटी + १५० सेवा शुल्क) प्रति डोस असेल. तर कोवॅक्सिनची किंमत प्रति डोस १४१० रुपये (१२०० रुपये लशीची किंमत + ५ टक्के जीएसटी + १५० सेवा शुल्क) असेल. खासगी रुग्णालयांसाठी रशियन निर्मित स्पुतनिक-व्हीची किंमत ११४५ रुपये (९४८ रुपये लशीची किंमत + ५ टक्के जीएसटी + १५० सेवा शुल्क) असणार आहे.

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार खासगी रुग्णालयातून दिल्या जाणाऱ्या लसींवरही नजर ठेवून असतील. १५० रुपयांचे सेवा शुल्क आणि लसीची जीएसटीसह किंमत या व्यतिरिक्त दर आकारणी होत असल्यास संबंधित रुग्णालयावर कारवाई करण्यात येणार आहे. खासगी रुग्णालयांना १५० रुपयांपेक्षा जास्त सेवा शुल्क आकारता येणार नाही, अशी तंबी केंद्र सरकारनं दिली आहे.

पंतप्रधान म्हणाले...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सोमवारी (ता.७) जाहीर केले होते की, ''आता १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांना मोफत लसीकरण करण्यात येणार आहे. त्यासंबंधीची मार्गदर्शक तत्त्वे ठरविण्यात येतील. २१ जूनपासून देशभरात सर्वांसाठी मोफत लसीकरण मोहिमेला सुरवात होईल. राज्य सरकारला लसींवर काही खर्च करावा लागणार नाही. ७५ टक्के लसींचा पुरवठा केंद्र सरकार करणार आहे.''

पंतप्रधानांच्या या घोषणेसंदर्भात डाव्या पक्षांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. देशातील आघाडीच्या डाव्या पक्षांनी मंगळवारी (ता.८) सांगितले की, सरकारने खासगी रुग्णालयांना २५ टक्के लस देण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, कारण हा 'लूट करण्याचा परवाना' आहे.

(Edited by : Ashish N. Kadam)

देशभरातील आणखी बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.