कोरोनासंदर्भात केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिव राजीव गौबा यांनी आढावा बैठक शनिवारी घेतली. या बैठकीला केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांच्यासह निती आयोगाचे सदस्य डॉक्टर व्हीके पॉल यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते. सध्या कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या कमी झाली असली तरी आणखी एक संकट आ वासून उभा राहिले आहे. सेरोटाइप २ डेंग्युने देशातील ११ राज्यात थैमान घातलं आहे. सेरोटाइप 2 डेंग्युचे रुग्ण हे आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तामिळनाडु आणि तेलंगनामध्ये आढळले आहेत. या राज्यांना केंद्राने यासंदर्भात अॅडव्हायजरी ऑगस्टमध्ये आणि १० सप्टेंबरला जारी केली होती. आता पुन्हा एकदा राज्यांना याबाबत अॅडव्हायजरी जारी करण्यात आली आहे.

केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी या बैठकीवेळी 11 राज्यांमध्ये सेरोटाइप -2 डेंग्यूच्या नव्या आव्हानाबाबत माहिती दिली. तसंच हा आजार इतर प्रकारच्या रोगांपेक्षा धोकादायक असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. त्यामुळे राज्यांनी रुग्ण लवकर शोधावेत आणि तापाबद्दल माहिती देणारी हेल्पलाईन सुरु करावी असे आरोग्य सचिवांनी आदेश दिले. टेस्ट किट, अळ्या नष्ट करणारी किटकनाशके आणि इतर आवश्यक औषधांचा पुरेसा साठा करा आणि तपासणीसाठी जलद कृती दल तैनात करण्याच्या सूचनाही आरोग्य सचिवांकडून राज्यांना देण्यात आल्या आहेत.

ताप सर्वेक्षण, रुग्णांचा शोध घेणे, वेक्टर नियंत्रण यासह रक्त आणि रक्तचा पुरेसा साठा ठेवण्याबाबत रक्तपेढ्यांना सूचना देण्यासह इतर आवश्यक वैद्यकीय साधने सज्ज ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. हेल्पलाईन, वेक्टर नियंत्रणाच्या पद्धती, घरात किंवा परिसरात या आजाराला आमंत्रण देणाऱ्या गोष्टी कमी करण्यासह डेंग्यूची लक्षणे यासंदर्भात जनजागृती मोहिम राबवण्यास राज्यांना सांगण्यात आलं आहे.

देशातील कोरोनाच्या परिस्थितीवरही यावेळी चर्चा झाली. यामध्ये 15 राज्यांमधील 70 जिल्ह्यातील परिस्थिती चिंताजनक आहे. यातील 34 जिल्ह्यांमध्ये पॉझिटिव्हिटी रेट हा10 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. तर 36 जिल्ह्यांमध्ये पॉझिटिव्हिटी रेट हा 5 ते 10 टक्के यादरम्यान आहे. या सर्व जिल्ह्यांना याबाबत माहिती देण्यात आली असून योग्य ते खबरदारीचे उपाय करावेत अशा सूचना आरोग्य सचिवांनी राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना दिल्या आहेत. सणांच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणावर लोकांची होणारी गर्दी लक्षात घेता ती टाळण्याच्या दृष्टीने, सर्व आवश्यक खबरदारी घेण्यासाठी आणि अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश राज्यांना यावेळी देण्यात आले.