नवी दिल्ली- सरकारने मंगळवारी नीती आयोगाची पुनर्रचना करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे आता नीती आयोगातील (National Institution for Transforming India (NITI Aayog)) आमंत्रित सदस्यांची संख्या वाढणार आहे. पूर्वी ती पाच होती आता ती ११ होणार आहे. विशेष म्हणजे यात मित्रपक्षांच्या पाच मंत्र्यांचा देखील समावेश करण्यात आला आहे.

जेडीएसचे एच डी कुमारस्वामी, HAM जीतन राम मांझी, जेडीयूचे राजीव रंजन सिंह, टीडीपीचे के आर नायडू आणि लोजपाचे चिराग पासवान यांना यामध्ये स्थान देण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नीती आयोगाचे अध्यक्ष कायम असतील. अर्थतज्त्र सुमन के बेरी आयोगाचे उपाध्यक्ष आहेत.

नीती आयोगामध्ये यापूर्वी वैज्ञानिक वी के सारस्व, कृषी अर्थतज्त्र रमेश चंद, बाल रोग विशेषज्ञ वी के पॉल आणि मॅक्रो-अर्थतज्त्र अरविंद विरमानी हे पूर्णवेळ सदस्य आहेत. बीवीआर सुब्रह्मण्यम सीईओ पदावर कायम असतील.

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना पदसिद्ध सदस्य करण्यात आलं आहे. सध्या नीती आयोगामध्ये केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, गृहमंत्री अमित शहा, कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान आणि अर्थमंत्री निर्मता सीतारमण हे पदसिद्ध सदस्य आहेत. याशिवाय केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, आरोग्य मंत्री जेपी नड्डा इत्यादी नेते विशेष आमंत्रित आहेत.

नीती आयोगाची पुनर्रचना कशासाठी?

नीती आयोगाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार धोरण ठरवत असतं. यामध्ये पंतप्रधान अध्यक्ष असतात, तर तज्त्र व्यक्ती उपाध्यक्ष असतात. सरकारचे पुढील धोरण कसे असायला हवे, देशाचा विकास कसा साध्य करता येईल. त्यासाठी योजना आखल्या जातात. यापूर्वी याला नियोजन आयोग म्हटलं जायचं, पण मोदी सरकारने त्याचे नाव नीती आयोग असं केलं आहे.

भाजप सरकार मित्रपक्षांच्या सहाय्याने स्थापन झाले आहे. त्यामुळे मित्रपक्षांना धोरण निश्चितीमध्ये स्थान देणे महत्त्वाचे होते. सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेमध्ये त्यांना देखील स्थान आहे असा संदेश मित्रपत्रांना जायला हवा यासाठी नीती आयोगाची पुनर्रचना केली असल्याचं बोललं जात आहे. त्यामुळे आमंत्रित सदस्यांची संख्या वाढवण्यात आली आहे.