नवी दिल्ली ः केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी "आयुष्मान भारत' योजनेतील भ्रष्टाचारामुळे सहा रुग्णालयांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी आज "आयुष्मान भारत' पंधरवड्याच्या प्रारंभावेळी ही माहिती दिली. याअंतर्गत 376 रुग्णालयांची चौकशी सुरू असून, 97 रुग्णालयांना योजनेच्या यादीतून बाहेर काढले आहे.

आयुष्मान भारत योजना आणि तत्पूर्वी "हेल्थ ऍण्ड वेलनेस सेंटर' योजनेला प्रारंभ झाला आहे. याअंतर्गत देशभरातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे "हेल्थ ऍण्ड वेलनेस सेंटर'मध्ये रूपांतर करण्याचे उद्दिष्ट असून 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत दीड लाख "हेल्थ ऍण्ड वेलनेस सेंटर' स्थापण्याचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत 21 हजारांहून अधिक अशी सेंटर स्थापन झाली आहेत. 31 मार्चपर्यंत 40 हजार केंद्रे स्थापण्याचे लक्ष्य सरकारने ठरविल्याचे डॉ. हर्षवर्धन यांनी सांगितले.

येत्या 23 सप्टेंबरला या योजनेचा दुसरा वाढदिवस असून, 15 तारखेपासून आयुष्मान पंधरवडा राबविला जात आहे. ही योजना 32 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांत राबविली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले; परंतु पश्‍चिम बंगाल, ओडिशा, दिल्ली या राज्यांमधील लाभार्थी योजनेपासून वंचित असल्याची कबुलीही त्यांनी दिली.

या योजनेच्या अंमलबजावणीबद्दल डॉ. हर्षवर्धन यांनी सांगितले की, या योजनेतील कोणत्याही प्रकारच्या भ्रष्टाचाराबद्दल सरकारची "झिरो टॉलरन्स' भूमिका आहे. त्यासाठी भ्रष्टाचाराचा तपास, नियंत्रण आणि कठोर कारवाईची पुरेशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. यामध्येच भ्रष्टाचारामुळे 97 रुग्णालयांना सरकारी मान्यताप्राप्त रुग्णालयांच्या यादीतून (डीएमपॅनल्ड) बाहेर केल्याचे डॉ. हर्षवर्धन म्हणाले. आयुष्मान भारत योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदू भूषण यांनी अशा रुग्णालयांची नावे योजनेच्या वेबसाईटवर जाहीर करणार असल्याचे सांगितले.

दहा कोटी लाभार्थ्यांना "ई-कार्ड'
या योजनेतून आतापर्यंत दहा कोटी लाभार्थ्यांना "ई-कार्ड' मिळाली असून, दर दोन सेकंदांत एका व्यक्तीला "ई-कार्ड' मिळते आहे. 45 लाखांहून अधिक रुग्ण रुग्णालयांमध्ये भरती झाले आहेत. त्यांच्यावर सरकारने 7500 कोटी रुपये खर्च केले.

आतापर्यंत या योजनेसाठी पात्र 18073 रुग्णालयांची यादी तयार करण्यात आली असून, 53 टक्के रुग्णालये खासगी क्षेत्रातील आहेत. स्थलांतरितांना फायदा हे या योजनेचे वैशिष्ट्य आहे. 40 हजार लाभार्थी स्थलांतरित असून अन्य ठिकाणी उपचार घेतले आहे. 7.7 कोटी पत्र संभाव्य लाभार्थ्यांना पंतप्रधानांनी स्वहस्ते लिखित पत्रेही पाठविल्याचे डॉ. हर्षवर्धन यांनी नमूद केले.