थिरुवअनंतपुरम : केंद्राच्या लसीकरण मोहिमेनं देशातील नागरिकांची दोन गटात विभागणी केली आहे. यातील एका गटानं कोविशिल्डची लस घेतली असून हे लोक देश-विदेशात कुठेही विनाअडचण ये-जा करत आहेत. तर दुसऱ्या गटानं कोव्हॅक्सिन लस घेतली आहे, ज्यांच्या अधिकारांचं मात्र हनन होतं आहे. केरळ हायकोर्टानं एका सुनावणीदरम्यान ही टिप्पणी केली.

हायकोर्टात या प्रकरणी मंगळवारी सुनावणी झाली. ज्यामध्ये याचिकाकर्ती व्यक्ती जो सौदी अरेबियात नोकरी करत होता आणि कोव्हॅक्सिन लस घेतल्यामुळं त्याला परत जाण्याची परवानगी मिळत नाहीए. जागतीक आरोग्य संघटनेकडून कोव्हॅक्सिनला मान्यता न मिळाल्याबद्दल या व्यक्तीनं तिसऱ्यांदा हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला आहे. त्याचं म्हणणं आहे की, कोव्हॅक्सिनला मान्यता न मिळाल्यानं त्याच्या नोकरीवर संकट निर्माण झालं आहे.

लोकांच्या मुलभूत अधिकारांचं होतंय हनन

या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्या. पी. व्ही. कुन्हीकृष्णन म्हणाले, "देशात एकीकडे ते लोक आहेत जे कुठेही ये-जा करु शकतात. तर दुसरीकडे कोव्हॅक्सिन घेतलेले लोक आहेत ज्यांच्यावर अनेक प्रतिबंध आहेत. हे पूर्णपणे व्यक्तीच्या मुलभूत अधिकारांचं हनन आहे. कोर्टानं पुढे म्हटलं की, आम्ही हा आदेश देणार नाही की केंद्रानं लोकांना तिसरा डोस द्यावा. पण हा आदेश देऊ शकतो की, केंद्रानं एका महिन्याच्या आत याचिकाकर्त्याच्या समस्येवर तोडगा काढावा. हायकोर्टानं पुढे म्हटलं की, असंच एक प्रकरण सुप्रीम कोर्टातही प्रलंबित आहे. यावर केंद्रानं म्हटलं की, आम्ही WHOच्या मान्यतेची वाट पाहत आहोत. दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ नोव्हेंबरला होणार आहे.

हायकोर्ट मूकदर्शक बनून राहू शकत नाही

हायकोर्टानं म्हटलं की, आम्ही केवळ मूकदर्शक बनून बसू शकत नाही. आम्हाला केंद्राच्या उत्तराची प्रतीक्षा आहे. जर केंद्र सरकारला या प्रकरणी अधिक वेळ हवा असेल तर केंद्रानं याचिकाकर्त्याला त्याच्या वेतनाची परतफेड करावी जो त्याला सौदी अरेबियात मिळत होता.