नवी दिल्ली : केंद्राने पाचशे व हजारांच्या नोटा बंद केल्यानंतर बँकांमध्ये ठेवींचा पाऊस पडला आहे. दुसऱ्याचा काळा पैसा स्वत:च्या बॅंक खात्यात ठेवल्यास काळा पैसा ज्याचा आहे तो आणि पैसा बॅंक खात्यात ठेवणारा अशा दोघांवर बेनामी मालमत्ता कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. परंतु प्राप्तिकर विभागासमोर मात्र मनुष्यबळाचे आव्हान उभे ठाकले आहे. विभागातील कर्मचाऱ्यांचा आकडा लक्षात घेता दरवर्षी सहा ते सात लाखांपेक्षा अधिक दावे निकाली काढणे अवघड असल्याचे आढळून आले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 8 नोव्हेंबर रोजी आर्थिक व्यवहारातून पाचशे व हजार रुपयांच्या चलनी नोटा बाद करण्याची घोषणा केली होती. नागरिकांना बँकेतून नोटा बदलून घेण्याचा व अतिरिक्त रक्कम बँकेत जमा करण्याचा पर्याय आहे. परंतु अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा करण्यांना कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.

मनुष्यबळाच्या तुटवड्यामुळे विभागाकडून केवळ बड्या असामींना लक्ष्य केले जाण्याची शक्यता आहे. परंतु अडीच लाख रुपये ही कर सवलतीची किमान मर्यादा असल्याने यापेक्षा अधिक रक्कम जमा करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.

सध्या प्राप्तिकर विभागात अतिरिक्त आयुक्त स्तरापर्यंत एकुण 7,294 कर्मचारी आहेत. त्यापैकी 4,204 प्राप्तिकर अधिकारी आहेत. अतिरिक्त व संयुक्त आयुक्तांकडून दर वर्षाला साधारणपणे 30 ते 40 महत्त्वाच्या दाव्यांचा अभ्यास केला जातो. इतर अधिकाऱ्यांकडून लहान लहान 100 ते 150 दाव्यांची तपासणी केली जाते. नोटाबंदीनंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे दाव्यांच्या संख्येत वाढ होणार आहे व त्यामुळे अॅसेसमेंट प्रक्रियेच्या दर्जावर नकारात्मक परिणाम होण्याची भीती खात्यातील अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.

बॅंक खात्यांमध्ये पाचशे व हजाराच्या नोटांच्या स्वरूपात मोठ्या प्रमाणात जमा होत असलेल्या रकमेची दखल घेण्यास प्राप्तिकर विभागाने सुरवात केली आहे. प्राप्तिकर विभागाने याप्रकरणी शेकडो नागरिकांना नोटिसा बजावून पैशांच्या स्रोतांची विचारणा करण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु ऑक्टोबर ते डिसेंबर हा मागणीच्या दृष्टीने पीक टाइम असल्यामुळे या अधिक रकमेचा पैशांचा स्रोत ओळखणे कठीण असल्याचे अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. सण आणि लग्न समारंभाच्या काळात लोकांना मोठ्या रकमेचा स्रोत नमूद करणे अवघड नसून, त्यातील खाचखळगे शोधून काढण्याची जबाबदारी प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांची आहे असेही ते म्हणाले.