नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या २०२३-२४ च्या आर्थिक पाहणी अहवालात चालू वित्तीय वर्षात आर्थिक विकासाचा दर ६.५ ते ७ टक्के इतका राहील, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण घटले असले तरीसुद्धा बिगर कृषी क्षेत्रांतून २०३० पर्यंत दरवर्षी सरासरी ७८.५ लाख नव्या नोकऱ्या निर्माण करण्याचे आव्हान सरकार समोर असेल कृषीचा विकास दर १.४ टक्क्यांवर आला असून तो सहा वर्षांतील नीचांक असल्याचे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.

२०२३-२४ चा भांडवली खर्च ९.५ लाख कोटी इतका असून त्यात २८.२ टक्के वाढ झाली आहे. भारताच्या सेवांच्या निर्यातीने २३-२४ मध्ये ३४१.१ अब्ज डॉलरचा नवा उच्चांक नोंदविला आहे. २०२२-२३ मध्ये ६.७ टक्के असलेला महागाईचा दर २३-२४ मध्ये ५.४ टक्क्यांवर आला. मार्च २०२४ अखेर परकीय चलनाचा साठा ११ महिन्यांच्या प्रस्तावित आयातीसाठी पुरेसा आहे. २०१३ पासून थेट लाभहस्तांतरणाद्वारे ३६.९ लाख कोटी रुपयांचे हस्तांतरण झाले आहे.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निर्माण होत असलेली आव्हाने विचारात घेऊन भारताचा वेगवान विकास टिकवून ठेवण्यासाठी केंद्रीय मंत्रालयांमध्ये वरिष्ठ पातळीवर पारदर्शक पद्धतीने करण्यात आलेल्या थेट नियुक्त्यांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार व्हावा, अशी शिफारसही सर्वेक्षणात करण्यात आली आहे. २०२३-२४ मध्ये पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. राष्ट्रीय महामार्गांच्या बांधणीचा वेग दहा वर्षांमध्ये प्रतिदिन सरासरी ११.७ किमीवरून ३४ किमीवर पोहोचला आहे. रस्तेबांधणीत सरकारी आणि खासगी क्षेत्राची भांडवली गुंतवणूक ३ लाख १ हजार कोटींची झाली आहे. गेल्या पाच वर्षांत रेल्वेवरील भांडवली खर्चात ७७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. २१ विमानतळांवरील टर्मिनल इमारती कार्यान्वित झाल्या असून त्यामुळे प्रवासी हाताळण्याच्या वार्षिक क्षमतेत ६.२ कोटींची भर पडली आहे.

जगातील सातवा देश

भारताची एकूण व्यापार तूट २०२२-२३ च्या १२१.१ अब्ज डॉलरवरून २०२३-२४ मध्ये ७८.१ अब्ज डॉलरवर आली आहे. भारत सेवांची निर्यात करणारा जगातील सातवा सर्वात मोठा देश ठरला आहे. जागतिक दूरसंचार, संगणक आणि माहिती सेवा निर्यातीत भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. वाढत्या सेवा निर्यातीमुळे भारताची चालू खात्यावरील तूट कमी झाली आहे. विदेशातून भारतात पाठविल्या जाणाऱ्या पैशाचा ओघ १२० अब्ज डॉलरवर पोहोचला आहे.

विविध योजनांचा आढावा

जगातील सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्थांमध्ये समावेश असूनही भारताचे वार्षिक दरडोई कार्बन उत्सर्जन जागतिक सरासरीच्या एक तृतीयांश आहे. संवेदनक्षम अर्थव्यवस्थेसाठी आरोग्य क्षेत्र महत्त्वाचे असून ''सर्वांना दर्जेदार आरोग्यसेवा'' प्रदान करण्यासाठी केंद्र सरकाराने हाती घेतलेल्या आयुष्यमान भारत, पीएम जनऔषधी केंद्र, अमृत, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यासारख्या विविध योजनांचा सर्वेक्षणात आढावा घेण्यात आला आहे.

देश बनला औषधांची बाजारपेठ

भारतातील औषधांची बाजारपेठ ५० अब्ज डॉलरची असून जगातील २० अव्वल जेनेरिक कंपन्यांपैकी ८ भारतातील आहेत. गेल्या नऊ वर्षांत ग्रामीण भागात गरिबांसाठी २.६३ कोटी घरे बांधण्यात आली. सौभाग्य योजनेंतर्गत ७ वर्षांमध्ये २.८६ कोटी घरांचे विद्युतीकरण करण्यात आले. भारतातील आठ अव्वल शहरांमध्ये २०२३ साली ४.१ लाख घरांची विक्री झाली. गृहबांधणी क्षेत्रात नोंदविलेली ३३ टक्क्यांची वाढ ही २०१३ नंतर सर्वाधिक ठरली आहे.

बँकांची दमदार कामगिरी

जागतिक पातळीवर आव्हाने निर्माण झाली असतानाही भारतीय बँकांनी दमदार कामगिरी बजावली आहे. सेवा आणि वैयक्तिक कर्जांत वाढ होऊन कर्जपुरवठ्यात दोन अंकी वाढीची नोंद झाली आहे. कृषी कर्ज पुरवठ्यात दीडपटीने वाढ होऊन २०२०-२१ च्या १३.३ लाख कोटींवरून २०२३-२४ मध्ये हा आकडा २०.७ लाख कोटींवर गेला आहे.

‘मोदी ३.०’चा आज अर्थसंकल्प

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या उद्या (ता.२३) सलग सातव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करतील. लोकसभा निवडणुकीनंतर सादर होणारा हा मोदी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प असून महाराष्ट्र अन् हरियाना या राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तो सादर होत असल्याने यात काही मोठ्या घोषणा अपेक्षित आहेत. शेती क्षेत्राबरोबरच रोजगार निर्मितीसाठी केंद्राकडून घोषणा केल्या जाऊ शकतात.

सर्वेक्षणातील काही बाबी

• दरवर्षी ७८.५ लाख नोकऱ्यांच्या निर्मितीची आवश्यकता

• हवामान बदलाचा कृषीला फटका, जलाशये आटू लागली

• बिगरकृषी क्षेत्रातून २०३० पर्यंत नोकऱ्या तयार होणे गरजेचे

• कौशल्य विकासाची नोकऱ्यांशी सांगड घालणे गरजेचे

• पुढील दोन दशके ऊर्जा निर्मितीला कोळशाचाच आधार

• अपारंपरिक ऊर्जेत २०३० पर्यंत ३०.५ लाख कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित

• खतांच्या अंशदानासाठी अॅग्री स्टॅक डिजिटलच्या वापराची सूचना