नवी दिल्ली : कौशल्य विकास गैरव्यवहारप्रकरणी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करणारी माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. यावेळी दोन न्यायाधीशांच्या पीठाने १७ (अ) बाबतीत वेगवेगळे मत मांडल्याने हे प्रकरण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्याकडे सोपविले आहे.

भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १७ (अ) च्या व्याख्येबाबत न्यायाधीशांची मते भिन्न आढळून आले. या कलमानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांवर खटला दाखल करण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.

कौशल्य विकास गैरव्यवहारप्रकरणी दाखल असलेला गुन्हा रद्द करावा, अशी मागणी करणारी याचिका चंद्राबाबू नायडू यांनी दाखल केली. मात्र ही याचिका दोन न्यायाधीशंच्या पीठाने फेटाळली. यादरम्यान १७ (अ) बाबतचा निकाल न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस आणि न्यायाधीश बेला त्रिवेदी यांच्या पीठाने राखून ठेवला.

यावर दोघांनी वेगवेगळा निकाल दिला. हे प्रकरण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्याकडे पाठवून दिले. न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस आणि न्यायाधीश बेला त्रिवेदी यांच्या पीठाचे कलम १७ अ नुसार निकाल देण्याबाबत एकमत झाले नाही.

न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस यांच्या मते, नायडू यांच्याविरूद्ध कारवाई करण्यापूर्वी परवानगी घ्यायला हवी होती. त्याचवेळी न्यायाधीश बेला त्रिवेदी यांच्या मते, या प्रकरणात प्रिव्हेंशन ऑफ करप्शन १७ अ लागू होत नाही. त्यामुळे गुन्हा रद्दची याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला.

प्रकरण काय?

२०१६ मध्ये आंध्र प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी राज्यातील बेरोजगार तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी आंध्र प्रदेश स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनची स्थापना केली होती.

३३०० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने सिमन्स इंडस्ट्री सॉफ्टवेअर इंडिया लिमिटेड व डिझाईन टेक सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीशी करार केला होता. या नुसार सिमन्सने राज्यात सहा कौशल्य विकास केंद्र स्थापन केले. मात्र चंद्राबाबू नायडू यांनी या निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे आंध्राच्या तिजोरीला ३७१ कोटींचा फटका बसल्याचे आरोपात म्हटले आहे.