Chandrasekhar Pemmasani :  

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह काल दिल्लीत 71 खासदारांनी शपथ घेतली. हजारो लोकांच्या उपस्थितीत पंतप्रधान मोदींचा शपथविधी पार पडला. या सोहळ्याला अनेक देशांचे प्रमुखही उपस्थित राहीले होते. मोदींच्या नंतर एक-एक खासदार येऊन शपथ घेत होता. पण, त्या सर्व खासदारांमध्ये एक खासदार वेगळा होता.

सर्व खासदार शपथविधी दरम्यान देवांना साक्षी ठेऊन शपथ घेत होते. शपथ घेताना मंत्री म्हणतात, मी .... ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की, मी कायद्याने स्थापित केलेल्या भारतीय संविधानाचे पालन करीन… ‘ अशा प्रकारे मंत्र्यांची शपथ पूर्ण होते.

पण टीडीपीचे खासदार चंद्रशेखर पेमसानी यांनी रविवारी शपथ घेतली तेव्हा त्यांचे शब्द इतर मंत्र्यांपेक्षा वेगळे होते. त्यांनी शपथ घेताना ईश्वराला म्हणजे देवाला साक्षीदार बनवले नाही. 5,705 कोटींपेक्षा जास्त संपत्ती असलेले पेम्मासामी हे सर्वात श्रीमंत खासदारांपैकी एक आहेत. त्यांच्या संपत्तीचीच सर्वत्र चर्चा होत आहे, आता चंद्रशेखर पेमसानी यांनी त्यांच्या शपथेमध्ये ईश्वर किंवा देव हा शब्दही वापरला नाही.

डॉक्टरकीचे शिक्षण घेऊन राजकारणी झालेल्या पेम्मासानी यांनी इंग्रजीतून मंत्रीपदाची शपथ घेतली. ते म्हणाले, I Dr. Pemmasani Chandrashekhar do Solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the constitution of India…’ म्हणजेच पेन्नासानी यांनी देव हा शब्द वापरला नाही.

शपथ घेताना देवाचे नाव नाही घेतले तर...

सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता आशिष पांडे म्हणाले की, राज्यघटनेत शपथ घेण्याच्या दोन पद्धतींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. प्रथम देवाच्या नावाने. दुसरे म्हणजे सत्य आणि निष्ठेच्या नावे शपथ ग्रहण केली जाते.

न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत वापरलेले प्रतिज्ञापत्रही याच पद्धतीने लिहिलेले असते. अशा प्रकारे सरकारच्या शपथविधी कार्यक्रमात दोनपैकी कोणत्याही प्रकारे शपथ घेता येते. ही शपथ पूर्ण मानली जाईल.

साधारणपणे, अशा गोष्टी देवावर विश्वास न ठेवणाऱ्या म्हणजेच नास्तिक लोकांसाठीच हा नियम बनवण्यात आला आहे.

शपथ कायदा-1969 मधील तरतुदींनुसार, एखादी व्यक्ती न्यायालयात साक्ष देताना किंवा न्यायालयासमोर शपथपत्र किंवा अन्य कोणताही अर्ज दाखल करताना देवाच्या नावाने किंवा सत्य-निष्ठेची साक्ष देऊन शपथ घेऊ शकते.

2017 मध्ये यासंबंधीचे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचले होते. तेव्हा शपथविधीमध्ये बदल करण्याची याचिका सुनील माने यांनी दाखल केली होती. याचिकेत देवाशिवाय आणि सत्य बोलणे याशिवाय तिसरा पर्याय समाविष्ट करा असे त्यांचे म्हणणे होते.

भारतीय राज्यघटनेच्या नावाने शपथ घेण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी सुनील माने यांनी केली होती. या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली होती. भारतीय राज्यघटनेच्या नावाने शपथविधीला परवानगी द्यायची की नाही, हे खासदारांनी ठरवावे. त्यामध्ये न्यायालय काहीही भूमिका बजावू शकत नाही.

काय होतं प्रकरण

सुनील माने यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले होते की, दोन वेगळ्या घटना घडल्या होत्या. ज्यात साक्षीदारांनी देवाच्या नावाने शपथ घेण्यास किंवा भगवद्गीतेला हात ठेऊन ते नास्तिक असल्यामुळे नकार दिला. न्यायालयाने त्यांना साक्ष घेतलीच नाही. त्यामुळेच सुनिल यांनी न्यायलयात याबद्दल याचिका दाखल केली होती.