नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवावी आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय 65 करावे, अशी विनंती सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्राद्वारे केली आहे.

न्यायालयांमध्ये अनेक प्रलंबित प्रकरणे असून, त्यांचा निपटारा करण्यासाठी अधिक संख्येने न्यायाधीशांची आवश्‍यकता असल्याचे सरन्यायाधीशांनी पत्रात म्हटले आहे. 'सर्वोच्च न्यायालयात 58,669 प्रकरणे प्रलंबित असून, त्यात वेगाने भर पडत आहे. न्यायाधीशांची संख्या अपुरी असल्याने महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये घटनापीठ स्थापन्यास अडथळे येत आहेत,' असे न्या. गोगोई यांनी मोदींना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. यापूर्वी 1988 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या 18 वरून 26 वर, नंतर 2009 मध्ये ती पुन्हा वाढवून 31 वर करण्यात आल्याचेही सरन्यायाधीशांनी निदर्शनास आणून दिले.

पंतप्रधानांनी या मागणीचा प्राधान्याने विचार करून न्यायाधीशांची संख्या वाढवावी, जेणेकरुन न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक प्रभावीपणे राबविता येऊन जनतेला वेळेत न्याय देता येईल, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. 

एकूण तीन पत्रे 
सरन्यायाधीश गोगोईंनी एकूण तीन पत्रे मोदींना लिहिली असून पहिल्या पत्रात न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्याची, तर दुसऱ्या पत्रात उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय 62 वरून 65 करण्याची विनंती केली आहे. सध्या उच्च न्यायालयात एकूण पदांच्या 37 टक्के न्यायाधीशांची पदे रिक्त असल्याचेही न्या. गोगोई यांनी सांगितले. तिसऱ्या पत्रात त्यांनी निवृत्त न्यायाधीशांची ठराविक कालावधीसाठी नियुक्ती करण्याची मागणी केली आहे. हे उपाय केल्यास प्रलंबित प्रकरणांचा वेगाने निपटारा करता येईल, असे न्या. गोगोई म्हणाले.