नवी दिल्ली : देशाच्या सरन्यायाधीशांचे कार्यालय आता माहिती अधिकारांतर्गत आले आहे. मात्र, गोपनियता आणि वैयक्तिकतेला कोणतीही ईजा पोहोचविली जाणार नाही असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालया आणि सरन्यायधीशांचे कार्यालय हे सार्वजनिक प्राधिकरण असल्याने माहितीच्या अधिकारात येतात, असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात स्वत: सर्वोच्च न्यायलयानेच अपील केले होते. सरन्यायधीश रंजन गोगोई, न्या. एन.व्ही. रामना, डी.वाय.चंद्रचूड, न्या.दिपक हुप्ता आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या घटनापीठाने हे अपील केले होते.
सर्वोच्च न्यायलायने घटनेतील कलम 124 अंतर्गत हा निर्णय दिला आहे. या निर्णयानंतर कोलेजियमचा निर्णय सर्वोच्च न्यायलयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला जाईल. मात्र, माहिती अधिकाराचा वापर करुन सर न्यायाधीशांवर पाळत ठेवता येणार नाही. दिल्ली उच्च न्यायलयाने दिलेल्या या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायलायने 2010मध्ये अपील केले होते.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.