बेळगाव - ‘सर्वोच्च न्यायालयातील सीमाप्रश्‍नाच्या दाव्याला गती देण्यासह महाराष्ट्राची बाजू भक्कमपणे मांडणार असल्‍याची माहिती महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. त्‍यासाठी आणखी तज्ज्ञ वकिलांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. तसेच सीमाप्रश्‍नी तज्ज्ञ वकिलांचे मोठे पॅनेल यापुढे आपली बाजू मांडणार आहे,असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्‍पष्ट केले.

सीमाप्रश्‍नासह इतर विषयांवर चर्चा करण्यासाठी उच्चाधिकार समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक शनिवारी (ता. २) मुंबईत झाली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री व सीमाप्रश्‍नाचे समन्वयक मंत्री चंद्रकांत पाटील, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे उपस्थित होते.

यावेळी सीमाभागातील ८६५ गावांना महाराष्ट्र सरकारच्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनांचा लाभ मिळणार असून, या गावातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे आश्‍वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. याबरोबरच यापुढे उच्चाधिकार समितीची बैठक तीन महिन्यांतून एकदा घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

तत्पूर्वी, मध्यवर्ती म. ए. समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी यांनी, महाराष्ट्र शासनाने दाखल केलेल्या दाव्याला गती मिळण्यासाठी चार वरिष्ठ विधिज्ञ नेमावेत. यामुळे महाराष्ट्राची बाजू जोरदारपणे मांडता येईल. सीमाभागातील ८६५ गावांतील मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत विधी व न्याय विभागाने तत्काळ अभ्यास करावा, यासह इतर मागण्याही बैठकीत मांडल्या.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी, यापुढे सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवेळी सरकारतर्फे मंत्री, सचिव किंवा ॲडव्होकेट जनरल उपस्थित राहतील. तसेच सीमाप्रश्‍नाच्या कक्षातील अधिकारी दिल्लीत होणाऱ्या वकिलांच्या बैठका व सुनावणीवेळी उपस्थित राहून आवश्‍यक ती कागदपत्रांची पूर्तता करतील, अशी माहिती दिली.

सीमाभागात होणारी साहित्य संमेलने, मराठी वाचनालये, मराठी शैक्षणिक संस्था यांना महाराष्ट्र शासनातर्फे आर्थिक मदत देण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी माजी आमदार मनोहर किणेकर, अरविंद पाटील, ॲड. राजाभाऊ पाटील, खजिनदार प्रकाश मरगाळे, दिनेश ओऊळकर आदींनी विविध मागण्या मांडल्या. सरकारच्या सचिव मेघा गाडगीळ, अर्थ सचिव देवरा, विधिसचिव भागवत, ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड शिवाजी जाधव, ॲड. सुभाष काकडे, प्रदीप ओऊळकर आदी उपस्थित होते. 

सीमाप्रश्‍नी बऱ्याच दिवसांनतर उच्चाधिकार समितीची बैठक झाल्यामुळे सीमाप्रश्‍नाच्या सुनावणीला गती मिळणार आहे. बैठकीत सर्व विषयांवर सकारात्मक चर्चा झाली असून, म. ए. समितीच्या मागण्याही मान्य करण्यात आल्या आहेत. तीन महिन्यांतून एकदा उच्चाधिकार समितीची बैठक होणार असल्याने आवश्‍यक गोष्टींची पूर्तता होईल.
- दीपक दळवी, अध्यक्ष, मध्यवर्ती म. ए. समिती

मध्यवर्ती म. ए. समिती व आपण केलेल्या पाठपुराव्यानंतर अखेर दोन वर्षांनी सीमाप्रश्‍नी मुख्यमंत्र्यांनी उच्चाधिकार समितीची बैठक घेतली. बैठकीत सीमाप्रश्‍नाबाबत आपली बाजू मांडून धरणाऱ्या वकिलांचे शुल्क, म. ए. समितीने खर्च केलेल्या रकमेचा परतावा मिळणे, अशा आर्थिक बाबींवरही चर्चा झाली.
- धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद