नवी दिल्ली - ‘‘सुधारित नागरिकत्व कायद्यामुळे (सीएए) कोणालाही घाबरण्याची गरज नाही. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तिका (एनआरसी) देशभरात लागू होणार नाही, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे,’’ अशा शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी झालेल्या भेटीनंतर नागरिकत्व कायद्यावर केंद्र सरकारची पाठराखण केली. 

राज्यातील मित्रपक्ष काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा या कायद्याला ठाम विरोध आहे. त्यापार्श्‍वभूमीवर ‘‘सीएए विरोधात आंदोलन भडकावणाऱ्यांनी आधी हा कायदा काaय आहे हे समजून घ्यावे,’’ असा सूचक इशाराही उद्धव ठाकरेंनी दिला. ‘‘जनगणना आवश्‍यक आहे. राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवहीमध्ये (एनपीआर) काही आक्षेपार्ह असेल तर नक्कीच विरोध केला जाईल़़,’’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मुख्यमंत्री या नात्याने उद्धव ठाकरे यांचा पहिला दिल्ली दौरा धावपळीचा आणि राजकीय सदिच्छा भेटीगाठींचा ठरला. पुत्र आणि राज्यातील मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यासमवेत उद्धव यांनी दुपारी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली. त्यानंतर काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींचीही ठाकरे पितापुत्रांनी भेट घेतली. तर सायंकाळी उशिरा भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवानी तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचीही भेट घेतली. यात पंतप्रधानांसोबत झालेली सुमारे सव्वा तासाची चर्चा कुतूहलाचा विषय ठरली. दोन्ही नेत्यांच्या या संवादात आदित्य ठाकरेंना सहभागी करून घेण्यात आले नव्हते.

पंतप्रधानांशी झालेल्या भेटीनंतर उद्धव ठाकरेंनी पत्रकारांशी संवाद साधला. मात्र सोनिया गांधींकडे जाण्याच्या घाईमुळे अवघ्या दहा मिनिटांत पत्रकार परिषद आटोपती घ्यावी लागली. ही पत्रकार परिषद सुरू असताना काँग्रेस नेत्यांकडून मिलिंद नार्वेकर यांना सोनियांच्या भेटीची वेळ आठवण करून देणारे फोन येत असल्याचे दिसले. पत्रकार परिषदेत बोलताना उद्धव ठाकरेंनी पंतप्रधानांशी चांगली चर्चा झाल्याचा दावा केला. मात्र या भेटीतील राजकीय चर्चेबद्दल विचारले असता ‘‘केंद्र आणि राज्य समन्वयामध्ये सर्व गोष्टी आल्या,’’ असे मोघम उत्तर देऊन अधिक बोलण्याचे टाळले. 

काँग्रेसबाबतच्या प्रश्‍नांना मुख्यमंत्र्यांनी सोईस्कररीत्या बगल दिली. दिल्लीत सीएए विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाबद्दलही आडवळणाने कानपिचक्‍या दिल्या. मात्र या मुद्‌द्‌यावरून काँग्रेसशी मतभेद असल्याचा उद्धव ठाकरेंनी इन्कार केला. काँग्रेसशी सीएए, एनआरसीवर बोलणी सुरू आहेत आणि म्हणूनच महाराष्ट्रात शांतता असल्याचा दावा केला. राज्यात किमान समान कार्यक्रमानुसारच सरकार चालणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

पंतप्रधानांशी भेटीनंतर उद्धव ठाकरे म्हणाले, ‘‘सीएए, एनपीआर आणि एनआरसीवरही पंतप्रधानांशी बोलणी झाली. यावर आपण भूमिका आधीच स्पष्ट केली आहे. ‘सीएए’ मुळे कोणालाही घाबरण्याची गरज नाही. ही आपली राजकीय भूमिका नसून वस्तुस्थितीच्या आधारेच आपण बोलतो आहोत. सीएए, एनपीआर आणि एनआरसी काय आहे हे समजून घेऊन भूमिका स्पष्ट केली आहे. कोणालाही देशातून काढण्यासाठी हा कायदा नाही. शेजारच्या देशातून येणाऱ्या पीडित अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्यासाठी हा कायदा आहे.’’

एनआरसीबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी दावा केला, की एनआरसीवर सरकारने संसदेत भूमिका स्पष्ट केली आहे. एनआरसी देशभरात लागू होणार नाही. एनआरसी आसामपुरताच मर्यादित आहे. एनआरसी मुस्लिमांसाठी त्रासदायक असल्याचे आणि नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी सर्वांना रांगेत उभे राहावे लागेल, असे वातावरण बनविले जात आहे. मात्र एनआरसी लागू होणार नाही. 

‘‘एनपीआर आणि जनगणना दर दहा वर्षांनी होते. ती आवश्‍यक असून, यामुळे कोणाचेही अधिकार कोणालाही हिसकावू देणार नाही, अशी ग्वाही नागरिकांना दिली आहे. एनपीआरमध्ये कोणालाही घराच्या बाहेर काढण्याचा कायदा होणार नाही. एनपीआरची माहिती आज नाही तर उद्या सर्वांपुढे येईलच. त्यात आक्षेपार्ह असेल तर त्याला विरोध केला जाईल,’’ असेही उद्धव ठाकरे म्हणाले.

दिल्लीतील शाहीनबाग आंदोलनाबद्दल सूचक टिप्पणी उद्धव ठाकरेंनी केली. ‘‘सीएएविरोधात ज्या लोकांनी आंदोलन भडकावले, त्यांनी कायदा काय आहे समजून घेण्याची गरज आहे. आपण कशासाठी विरोध करताहेत हे आधी नेत्यांनीच समजून घ्यायला हवे,’’ अशी कोपरखळी त्यांनी लगावली. मात्र, कोण आंदोलन भडकावत आहेत, या प्रश्‍नाला ‘‘तुम्ही दिल्लीत आहात तुम्हाला माहिती आहे,’’ अशा शब्दांत बगल दिली. शाहीनबागच्या आंदोलनात काँग्रेस नेते सहभागी झाल्याकडे लक्ष वेधले असता, मी त्या वेळी टीव्ही बघितला नाही, अशीही मिश्‍किल टिप्पणी उद्धव ठाकरेंनी केली. 

‘‘याआधी पंतप्रधानांशी केवळ दूरध्नवीवरून बोलणे झाले होते. राज्याच्या गरजांवर चर्चा झाली. या गरजांना समस्या म्हणण्याची गरज नाही. राजकीय घडामोडी आपापल्या ठिकाणी असल्या तरी महत्त्वाचे राज्य म्हणून केंद्राचे सहकार्य मिळायला हवे, असे आपण सांगितले. तर मोदींनीही राज्याच्या हिताच्या गोष्टींसाठी मदतीचे आश्‍वासन दिले आहे, ’’ असे उद्धव ठाकरे म्हणाले. या भेटीदरम्यान जीएसटीचा निधी त्वरित राज्याला मिळत नाही, तसेच प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेसाठी महाराष्ट्रात दहा जिल्ह्यांमध्ये एकही कंपनी येत नाही, हे मुद्देदेखील पंतप्रधानांपुढे मांडल्याचे उद्धव ठाकरे म्हणाले. 

राज्याच्या मुद्द्यांवर येथे बोलणार नाही 
एल्गार परिषदेबाबतच्या प्रश्‍नावर उद्धव ठाकरेंनी राज्यातील विषयांवर आपण राज्यात आधीच भूमिका मांडली आहे, असे सांगून अधिक बोलण्यास नकार दिला. तर, राज्यपालांच्या निर्णयांमुळे राज्यपाल आणि सरकारमध्ये वादाची ठिणगी पडल्याचे चित्र निर्माण केले जात आहे ते चुकीचे आहे, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. अधिवेशन जवळ आल्यानंतर काही निर्णय होतात आणि काही होत नाही, असे विषय असल्याची पुस्ती त्यांनी जोडली.