कोलकता - मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पश्‍चिम बंगालमध्ये राबविलेल्या ‘कन्याश्री’ योजनेची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दखल घेतली तरी राज्यात बालविवाह आणि बाल हिंसाचाराच्या घटना कमी झाल्या नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोगा (एनसीपीसी)चे अध्यक्ष प्रियांक कानुनगो यांनी कोलकता आणि माल्डा येथील बाल हिंसाचारावरून पोलिसांवर ताशेरे ओढले आहेत. तसेच राज्यातील बालविवाहाचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केले.

कानुनगो यांनी नुकतीच पश्‍चिम बंगालमध्ये नुकतीच भेट दिली. त्‍यानंतर त्यांनी मंगळवारी (ता.४) केलेल्या ट्विटमध्ये ‘राज्यात एक हजार ६३० बालविवाहाच्या घटना घडल्या तरी पोलिसांनी काहीही कारवाई केली नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. बालविवाह रोखण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरल्याचे त्यांनी यात नमूद केले असून तसे पत्रही सरकारला पाठविले आहे. बालविवाहाबद्दल पोलिसांच्या निष्क्रियतेचा ठपका कानुनगो यांनी ठेवला आहे.

बालविवाह रोखण्यासाठी ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने सुरू केलेल्या कन्याश्री प्रकल्पाला ‘युनेस्को’कडून आंतरराष्ट्रीय ओळख मिळाली असली तरी ‘एनसीपीसी’च्या अहवालात पश्‍चिम बंगालमध्ये बालविवाह वाढल्याचे नोंद केली आहे. याचा मानवी तस्करीशी काही संबंध असावा, असा संशयही व्यक्त केला आहे. राज्याच्या पोलिसांनी याबाबत अधिक सावध राहिले पाहिजे, अशी अपेक्षाही कानुनगो यांनी व्यक्त केली.

समाजकल्याण विभागाकडे बालविवाहाच्या सहा हजार ७३३ तक्रारी दीड वर्षांत आल्या होत्या. त्यापैकी पाच हजार ९३ बालविवाह रोखले आहे. याची माहिती ‘एनसीपीसी’ला दिली आहे. पण बालविवाहाविरोधात कोणतीही तक्रार दाखल झाली नसल्याकडे आयोगाचे अध्यक्ष कानुनगो यांनी पोलिस महासंचालकांचे लक्ष वेधले आहे.

- संघमित्रा घोष, सचिव, सामाजिक कल्याण विभाग,

बालविवाहाच्या नोंदी नाहीत

‘एनसीपीसी’च्या अहवालानुसार एप्रिल २०२१ ते मार्च २०२२ या काळात एक हजार ६२ आणि एप्रिल ते सप्टेंबर २०२२मधील ५७८ बालविवाह झाल्याची कोणत्याही नोंदी राज्य पोलिसांकडे नाही. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा आणि ‘पॉक्सो’ कायद्यानुसार बालविवाहाच्या घटनांप्रकरणी कारवाई करण्याच्या सूचना कानुनगो यांनी पोलिस महासंचालक मनोज मालवीय यांना पत्राद्वारे केली आहे.