नवी दिल्ली : देशातील उत्तर प्रदेश आणि गुजरातमध्ये नुकताच कामगार कायद्यामध्ये (Labour law change) बदल करण्यात आलाय. नव्या बदलामध्ये कामगारांच्या कामाचे तास 8 तासाहून अधिक करत 12 तास करण्याची परवानगी कंपनीला देण्यात आली आहे. चार ओव्हर टाईम करावे की नाही हे कर्मचाऱ्याच्या इच्छेवर अवलंबून असेल. कर्मचाऱ्यांच्या मर्जीशिवाय त्यांच्याकडून 12 तास काम करुन घेता येणार नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले असले तरी कंपनीकडून कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक होण्याची भिती देखील नव्या बदलामुळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे काही कामगार संघटनांचा कामगार कायद्यातील नव्या बदलास विरोध आहे.  

पोलिसांचा खबरी असल्याचा संशय; मग पत्रकाराला

मात्र दुसरीकडे या नव्या बदलामुळे अनेक कंपन्या भारतात गुंतवणुक करण्यास पुढाकार घेतील. परिणामी रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल, असा तर्क केंद्र सरकारने लावला आहे. सरकार ज्या गुंतवणुकदारांबाबत अंदाज लावत आहेत त्याचा संबंध हा थेट चीनमधून आपले बस्तान हलवण्याच्या तयारीत असलेल्या कंपन्यांशी आहे. जवळपास 1000 कंपन्यांनी चीनमधील आपला उद्योग गुंडाळण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. या कंपन्यांना आकर्षिक करण्यासाठी भारत सरकार आपल्यापरिने वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रयत्न करताना दिसत आहे.   

वुहान लॅबचे फ्रेंच कनेक्शन चीनने केले उघड 

चीनमध्ये कार्यरत बहुतांश आयटी कंपन्यामध्ये 12 तासांची शिफ्ट असते. या पद्धतीला चीनमध्ये  996 वर्किंग आवर सिस्टम म्हणून ओळखले जाते.  सकाळी 9  ते रात्री 9  असे आठवड्यातील 6 दिवस त्याठिकाणी कामाचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे. कोरोनाजन्य परिस्थितीनंतर अनेक कंपन्या चीनमधून आपला गाशागुंडाळणार असल्याची चर्चा रंगत असल्यामुळे भारताने कामगार कायद्यात बदल करुन या कंपन्यांनी आपल्याकडे आकर्षित करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. चीन सारखी यंत्रणा आणि अल्प मोबदल्यात मिळणारा कामगार वर्गाची उपलब्धता करुन देण्याचे मोठे आव्हान भारतासमोर असेल.