नवी दिल्ली: नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) संदर्भात अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. न्यायालय 9 एप्रिल रोजी सुनावणी करणार आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला. यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत.

सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. CAA संदर्भात एकूण 237 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. दरम्यान CAA बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नरेंद्र मोदी सरकारकडून उत्तर मागितले आहे.

सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी याचिका आणि अर्जांना उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला होता. त्यांनी युक्तिवाद केला की एकूण 237 याचिका आहेत. स्थगितीसाठी 20 अर्ज आले आहेत. मला उत्तर देण्यासाठी वेळ हवा आहे. CAA च्या अंमलबजावणीमुळे कोणीही त्यांचे नागरिकत्व गमावणार नाही. याबाबत याचिकाकर्त्यांच्या मनात पूर्वग्रह निर्माण झाला आहे.

आज (मंगळवार, 11 मार्च 2024) नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि नियमांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती मिळण्यासाठी दाखल 20 अर्जांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.  या अर्जांवर केंद्र सरकारला नोटीस बजावण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडून तीन आठवड्यांत उत्तर मागितले. या प्रकरणात पुढील सुनावणी 9 एप्रिल 2024 रोजी सुनावणी होईल.

याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातला स्थगिती अर्जाचा निर्णय घेईपर्यंत अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेश या इस्लामिक राज्यांतील छळ झालेल्या समुदायांना नागरिकत्व देण्याची प्रक्रिया थांबवण्याची वारंवार विनंती केली, मात्र न्यायालयाने यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही.

एसजी मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, केंद्राला किमान चार आठवड्यांचा वेळ हवा आहे. त्यावर ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी आक्षेप घेतला. स्टे अर्जांना प्रतिसाद देण्यासाठी ही वेळ खूप जास्त असल्याचे त्यांनी सांगितले. सिब्बल यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की जर नागरिकत्वाबाबत प्रक्रिया सुरू झाली तर ती परत घेता येणार नाही. आत्तापर्यंत वाट पाहिली असेल तर जुलैमध्ये न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत वाट बघता येईल, असे ते म्हणाले.

केंद्राने गेल्या आठवड्यात  CAA च्या अंमलबजावणीसाठी नियम अधिसूचित केले, त्यानुसार 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात प्रवेश केलेले पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी किंवा ख्रिश्चन भारतीय नागरिकत्व मिळवू शकतात. 2019 मध्ये लागू झालेल्या सीएएला देशभरात अनेक निषेध करण्यात आले. काहींनी असा युक्तिवाद केला की हा कायदा भेदभाव करणारा आहे, आसाममधील आंदोलकांचा असा दावा आहे की तो अवैध स्थलांतरितांच्या प्रश्नावर आसाम कराराच्या तरतुदींचे उल्लंघन करतो.