नवी दिल्ली - भारताचे सरन्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे येत्या 23 एप्रिलला निवृत्त होणार आहेत. त्यांच्या निवृत्तीला एक महिना बाकी आहे.  त्यामुळे बोबडे यांच्यानंतर सरन्यायाधीश कोण याची चर्चा सुरु झाली होती. यासंबंधी कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी 19 मार्चला सरन्यायाधीश बोबडे यांना पत्र लिहून उत्तराधिकाऱी कोण याबाबत माहिती मागवली होती. पुढील सरन्यायाधीश कोण याबाबत विविध तर्कवितर्क लावले जात होते. निर्धारित प्रक्रियेनुसार, सुप्रीम कोर्टाचे जे वकील सर्वात वरिष्ठ असतात आणि सर्वोच्च पदासाठी योग्य असतात त्यांनी निवड केली जाते. इतिहासाकडे पाहिलं तर 1973 मध्ये न्यायमूर्ती  अजीतनाथ राय यांच्या नियुक्तीवर झालेल्या विरोधानंतर या नियम तोडण्यात आला होता. 1977 मध्येही या नियमापेक्षा वेगळी प्रक्रिया अवलंबवण्यात आली होती. यावेळी न्यायमूर्ती मिर्जा हमीदुल्लाह बेग यांच्या नियुक्तीवरुन वाद निर्माण झाला होता.

परंपरा अशी आहे की, कायदामंत्री निवृत्त होणाऱ्या सरन्यायाधीशांकडे पुढील सीजेआयबद्दल सल्ला मागतात. या मुद्द्यावरुन पंतप्रधानांसोबत चर्चा होते आणि त्यानंतर राष्ट्रपती नव्या सरन्यायाधीशांची घोषणा करतात.  नागपूरमध्ये जन्मलेल्या बोबडे यांनी 18 नोव्हेंबर 2019 मध्ये वयाच्या 63 व्या वर्षी देशाचे 47 वे सरन्यायाधीश म्हणून पद सांभाळले होते. आता 17 महिने सेवा दिल्यानंतर ते पुढील महिन्यात निवृत्त होणार आहेत. 

हे वाचा - 45 वर्षांवरील व्यक्तींसाठी लस कधी आणि कशी मिळणार? जाणून घ्या सर्व काही

सरन्यायाधीश बोबडे यांनी बुधवारी त्यांचा उत्तराधिकारी कोण असावा याबाबत शिफारस केली आहे. न्यायाधीश एन व्ही रामण्णा यांचे नाव त्यांनी सुचवले आहे. याबाबतचे पत्र केंद्र सरकारकडे पाठवले आहे. एनवी रमण्णा हे सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांनंतर सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीश आहेत. रमण्णा यांचा जन्म 27 ऑगस्ट 1957 रोजी झाला असून त्यांची सरन्यायाधीश पदी नियुक्ती झाल्यानंतर 26 ऑगस्ट 2022 पर्यंत त्यांचा कार्यकाळ असणार आहे. 

हे वाचा - २४ तासांत २७५ जणांचा मृत्यू तर ४७, २६२ नवीन कोरोनाबाधित रुग्णांची नोंद

रामण्णा यांनी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात 2000 पर्यंत प्रॅक्टिस केलं. त्यानंतर 2013 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली होती. तिथं तीन महिने काम केल्यानंतर रामण्णा यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. पुढच्या महिन्यात 24 एप्रिलला रामण्णा यांनी सरन्यायाधीश पदाची शपथ घेतली तर त्यानंतर 16 महिने त्यांचा कार्यकाळ असेल. 2018 मध्ये माजी सरन्याधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधातील अभियोग, आमदार लाच प्रकरणात राजकारण इत्यादी प्रकरणात रामण्णा यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.