OROP arrears case: 'वन रँक, वन पेन्शन' (OROP) प्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला झटका दिला आहे. याप्रकरणी केंद्रानं कोर्टासमोर सादर केलेल्या बंद लिफाफ्यातील अहवाल स्विकारण्यास सरन्यायाधिशांनी नकार दिला आहे. यामध्ये गुप्त असं काय आहे? असा सवालही सुप्रिम कोर्टानं केंद्राला विचारला आहे.

सैन्यातील 'वन रँक, वन पेन्शन' थकबाकी प्रकरणी केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टा २० मार्च रोजी बंद लिफाफ्यातून अहवाल पाठवला. पण सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी हा बंद लिफाफ्यातील अहवाल स्विकारण्यास नकार दिला.

याप्रकरणी सरन्यायाधीश म्हणाले, "मला वैयक्तिकरित्या अशा प्रकारे बंद लिफाफ्यातून अहवाल सादर करणं आवडत नाही. कोर्टात पारदर्शका असायला हवी, या सर्व गोष्टी आदेशाचं पालन करण्यासंदर्भात आहेत. त्यामुळं यामध्ये गुप्त ठेवण्यासारखं असं काय आहे? असा सवालही सरन्यायाधीशांना केंद्राला केला आहे.

दरम्यान, अशा प्रकारे बंद लिफाफ्यातून माहिती सादर करणं कोर्टातून हद्दपार करायला हवं अशी टिप्पणीही यावेळी सरन्यायाधीशांनी केली.

हे मूलभूत न्याय प्रक्रियेच्या विरुद्ध असल्याचंही त्यांनी यावेळी नमूद केलं. सुप्रीम कोर्टात सध्या भारतीय माजी सैनिक चळवळीच्या (IESM) जनहित याचिकेवर सुनावणी करत आहे. 'वन रँक, वन पेन्शन' प्रकरणी थकबाकी मिळवण्यासंदर्भात ही याचिका आहे.

हे ही वाचा : अदानी..हिंडेनबर्ग आणि भविष्य....

सुप्रीम कोर्टानं नुकतेच यासंदर्भात संरक्षण खात्याला आदेश दिले होते की, "'वन रँक, वन पेन्शन' अंतर्गतची थकबाकी नक्की किती आहे? याची माहिती तीन पानी पत्राद्वारे सादर करावी. या पेन्शनची वाट पाहत असलेल्या ४ लाख निवृत्त लष्करी कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्याचा मुद्दा देखील कोर्टानं उपस्थित केला होता.

यानंतर तीन सदस्यीय खंडपीठानं केंद्राला आदेश दिले होते की, पेन्शनच्या पद्धती कुठल्या आहेत त्याचा सविस्तर अहवाल सादर करावा. तसेच पेन्शनची ही थकबाकी देताना त्यात प्राधान्यक्रम असावा यामध्ये पहिल्यांदा शहीदपत्नी आणि जुन्या निवृत्तीधारकांचा क्रमांक असावा, असंही कोर्टानं म्हटलं होतं.